निकषांमुळे किसान मानधन योजनेकडे पाठ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : विविध निकष आणि अटींमुळे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेला जिल्ह्यात अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती आहे. 9 ऑगस्टपासून ही योजना सुरू झाली असली तरी तिला नगण्य प्रतिसाद आहे. यासाठी गावागावात तलाठी, ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. किमान प्रतिमाह पेन्शन वाढविणे आवश्यक असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतक:यांच्या आहेत. 9 ऑगस्ट पासून प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुरू करण्यात आली             आहे. 18 ते 40 वयोगटातील दोन हेक्टर्पयत शेती असलेले जिल्ह्यातील सर्व अल्पभूधारक व सिमांत शेतकरी या योजनेमध्ये भाग घेण्यासाठी पात्र आहेत. पात्र लाभाथ्र्यांना वयाची 60 वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेन्शन मिळणार आहे.प्रधानमंत्री किसान सन्मान        योजनेमध्ये लाभ घेतलेले लाभार्थी या योजनेमध्ये पात्र आहेत. योजनेत         सहभागी होण्यासाठी गाव पातळीवरील आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये लाभार्थी नोंदणी करण्यात येणार आहे. नोंदणी करताना लाभार्थी शेतक:यास          कोणत्याही  प्रकारची रक्कम भरण्याची आवश्यकता नाही. नोंदणीनंतर लाभाथ्र्याच्या योजनेत नोंदणी केलेल्या  बँक खात्यातून लाभार्थी हिश्याची            रक्कम ऑटो डेबीटने विमा कंपनीकडे जमा होईल. शासनातर्फे तेवढ्याच प्रमाणात रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. ही रक्कम वयानुसार प्रतिमाह साधारण 55 ते 200 रुपयार्पयत असेल. वृद्ध शेतक:यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. लाभाथ्र्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पती किंवा प}ीला योजनेचा लाभ मिळणार आहे. लाभार्थी नोंदणीसाठी गावनिहाय   लाभार्थी नोंदणी कॅम्प आयोजित   करण्यात येणार आहे. तसेच लाभाथ्र्यांना पेन्शनकार्ड देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना, कर्मचारी राज्य विमा योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना किंवा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजनेचे लाभार्थी, घटनात्मक पदावर काम करणारे व्यक्ती, आजीमाजी मंत्री, संसद सदस्य, विधीमंडळ सदस्य, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवत असेलले किंवा निवृत्त कर्मचारी, आयकर भरणारी व्यक्ती, डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट, आकीर्टेक्ट आदी व्यवसायातील व्यक्ती या योजनेचा  लाभ घेण्यासाठी पात्र असणार नाहीत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक लाभार्थी शेतक:यांनी ग्रामसेवक,  तलाठी किंवा कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधावा आणि आपले                      सरकार केंद्रात नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारूड यांनी केले आहे.