आश्रमशाळांना केवळ आठवडाभरच सुट्टया

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोठार : मंत्रालयातील आदिवासी विकास विभागाच्या पथकाच्या दौ:यामुळे तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणा:या शासकीय आश्रमशाळेतील कर्मचा:यांच्या दिवाळीच्या सुटय़ांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचा:यांमध्ये नाराजीची भावना पसरली आहे.5 नोव्हेंबरपासून तळोदा प्रकल्पांतर्गत येणा:या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांना  दिवाळीच्या सुटय़ा लागल्या                 आहेत. या शैक्षणिक वर्षाच्या  सुटीच्या नियोजनात दिवाळीच्या सुटय़ा 5 ते 19 नोव्हेंबर अशा 15  दिवस असतील असे निर्देशित करण्यात आले आहे. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान  सचिवांच्या आदेशानुसार मंत्रालयातील पथक शासकीय आश्रमशाळेतील भौतिक सोयीसुविधांची पाहणी करणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर दिवाळीच्या सुटय़ांमध्ये आठ दिवसांची कपात करण्यात आली असून, आता शासकीय आश्रमशाळेतील कर्मचा:यांना दिवाळीच्या सातच दिवस सुटय़ा राहणार आहेत.याबातचे आदेश पत्र तळोदा आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने काढण्यात आले असून, त्याला 29 नोव्हेंबर रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आयोजित केलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये दिलेल्या सूचनांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. 12 नोव्हेंबरपासून मंत्रालायातील आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच तळोदा प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी हे शासकीय आश्रमशाळेतील भौतिक सोयीसुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे दिवाळीची सुटी जरी 5 ते 19 नोव्हेंबर अश्या असल्या तरी 12 नोव्हेंबरपासून शासकीय आश्रमशाळेतील सर्व कर्मचा:यांनी शाळेत हजर राहून पथकास माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे पत्रात सांगण्यात आले आहे. 12 पासून जे कर्मचारी शाळेवर उपस्थित राहणार नाही त्यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असे देखील पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान, या आदेशामुळे शासकीय आश्रमशाळेतील कर्मचा:यांच्या सुटय़ांवर गंडांतर आले आहे. त्यामुळे कर्मचा:यांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. प्रकल्प कार्यालयाच्या या आदेशाच्या विरोधात कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे. या संबंधी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास विभाग आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तांना पत्र देण्यात आले असून, दिवाळीच्या हक्काच्या सुटीत कर्मचा:यांना 12 नोव्हेंबरपासून शाळेवर हजर राहण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या पत्रावर संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ.डी एल कराड व राज्य सरचिटणीस प्रा.बी.टी. भामरे यांच्या सह्या आहेत. यासंबंधी होणा:या आंदोलनामुळे कोणत्याही प्रकारचा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार राहील, असा इशारा देखील या पत्रातून देण्यात आला आहे.