66 वनगावे लवकरच होणार महसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : शहादा-तळोदा तालुक्यांमधील 66 वनगावांचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असून, यामुळे ही गावे विकासापासून वंचित आहेत. त्यांनाही विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी तातडीने महसुली दर्जा द्यावा, अशी मागणी आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी केली आहे.या प्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तशा आशयाचे निवेदन दिले आहे. यात म्हटले आहे की, तळोदा-शहादा तालुक्यामधील मानमोडय़ा, उनपदेव, रायपूर, सबलीपाडा, जुनी पिंप्राणी, बर्डीपाडा (इंदिरानगर), अंधारपाडा, उमराणीपाडा, उकलापाडा, साबलापाणी, नवरपाडा, भूरीमापाडा, आदल्यापाडा, हा:यापाडा, पिपल्यापाडा, गु:हाडपाणी, सरीपाणी, घोटलेपाडा, केरला पाणीपाडा, चिंचोरा, मोदलीपाडा, गु:हाड पाडा, मिठापूरपाडा, रतनपूरपाडा, मेंढय़ावळ, मालपूरपाडा, लिंबर्डी, सातपिंप्री, केवडीपाणी, लहानडोजापाणी, नवलपूर, बर्डीपाडा, मदनपाडा, कोळपांडरी, सावर, सोनबार, गोरांटेबा, कुंडवे, नयामाळ, माळखुर्द, चिरमाळ, कुयरीडाबर, पालाबार, केवलापाणी, मोकस माळ, चिनीपाणी, गढवली, बोरवान, गायमुखी, मोठीबारी, विहिरीमाळ, शिंदवाडापाडा, बेडवाणी, केलापाणी, अक्राणी, टाकली, रावलापाणी, हातबाई, सितापावली, ध्वजापाणी, बिलीचापड, हंडवा कालीबेल, अशी 66 वनगावे आहेत.या गावांमध्ये संपूर्ण आदिवासी कुटुंबे राहतात. प्रत्येक पाडय़ांमध्ये जवळपास 150 पेक्षा अधिक कुटुंबे राहत असतात. मात्र तेथे नागरी सुविधा नसल्यामुळे ही वनगावे विकासापासून वंचित आहेत. स्थानिक महसूल प्रशासनाकडून संबंधीत गावांना महसूल दर्जा प्राप्त होण्यासाठी शासन दरबारी प्रस्तावदेखील पाठविण्यात आला आहे. वास्तविक ही आदिवासी कुटुंबे गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून तेथे वास्तव्य करीत आहेत. त्यांना मुळ महसुली गावात जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे या कुटुंबांनी वनजमिनीवर गाव, पाडे वसविली आहे. वनविभागाच्या दप्तरी वनगावे अशी नोंद असल्यामुळे रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण या सुविधाही उपलब्ध होत नाही. साहजिकच त्यांना विकासाचा निधीही प्राप्त होत नाही. त्यामुळे या वनगावांना विकासाच्या मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी तातडीने वनगावांचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.