धडगाव व मोलगीपासून शहरापासून ४० किलोमीटर अंतरावर नर्मदा नदी किनारी असलेल्या ३३ प्रकल्पग्रस्त गावातील शेतकरी उपजीविकेसाठी डोंगराळ भागात शेती करतात. पावसाळ्यात आलेल्या पिकावर वर्षभरासाठी अन्न साठवून ठेवायचे एवढ्यापुरती शेती मर्यादित आहे. ज्वारी, भगरची शेती केल्यावर आवश्यकतेपुरते पीक हाताशी येते. दुसरे कोणतेच उत्पन्न नसल्याने खरीप हंगामानंतर कामाच्या शोधात ही मंडळी शहराकडे जातात.
दुर्गम आणि डोंगराळ भाग असल्याने शेतीसाठी इतर सुविधा उभ्या करणेदेखील कठीण आहे. त्यामुळे शेती व्यवसायाला या भागात एकंदरीतच मर्यादा आहेत. मात्र आता त्याला मत्स्यपालनाची जोड मिळाल्याने उत्पन्न वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पाच गावांतील ४३३ शेतकऱ्यांनी मिळून पाच मच्छिमार सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत. शेलगदा येथील नर्मदा नवनिर्माण सहकारी मासेमारी संस्था यातीलच एक आहे. संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याची आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच आहे. संस्थेला मत्स्य व्यवसाय विभाग व नर्मदा विकास विभागामार्फत ४५ लक्ष ६० हजार रुपये किमतीचे ४८ तरंगते पिंजरे खरेदी करून देण्यात आले.
मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक खाद्य, औषधे आदींची माहिती दिली, तसेच केंद्रीय मत्स्य महाविद्यालय वर्सोवा मुंबई यांच्यामार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामुळे माशांचे चांगले उत्पादन झाले. आतापर्यंत शेलगदा येथे २५ लाख उत्पन्न मिळाले असून अद्याप २६ पिंजऱ्यातील माशांची वाढ होत आहे.
मासा साधारण एक किलोपेक्षा अधिक वजनाचा झाल्यावर त्याला विक्रीसाठी बाहेर काढण्यात येते. माशांची विक्री करण्यासाठी मोठ्या बाजाराचा शोध घेण्यात येत आहे. ४ संस्थांना शीतवाहन पुरवठा करण्यात आला आहे. बोटीने गुजरात राज्यात नेऊन विक्री करण्याचे प्रयत्न झाले. बाजारापर्यंत ताजी मासळी नेण्यात येत आहे. पहिल्याच वर्षी मिळालेल्या चांगल्या उत्पन्नामुळे शेतकऱ्यांची आशा वाढली आहे. सर्वजण एकत्रितपणे चांगले प्रयत्न करीत आहेत. हा व्यवसाय शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी निश्चितपणे उपयुक्त ठरणारा आहे. आधी पोटापुरती शेती करायचे. शासनाच्या सहकार्याने मासेमारीसाठी पिंजरे मिळाल्याने २५ लाखापर्यंत संस्थेला उत्पन्न मिळाले. आणखी मत्स्यबीज टाकल्याने उत्पन्न वाढेल, अशी आशा आहे.
कोट....
-मुरजी शित्या पाडवी, शेलगदा
पाच संस्थांना प्रत्येकी ४८ पिंजरे, २० बिगर यांत्रिकी नौका, दोन यांत्रिकी नौका, प्रत्येक सभासदाला एक शीतपेटी आणि ५ किलो नायलॉन जाळी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आणखी १० संस्थांना पिंजरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल.
किरण पाडवी, सहायक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय