आरोग्य विभाग, सामान्य न्याय विभाग, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्या परस्पर समन्वयातून त्या-त्या कार्यक्षेत्रात याबाबत नियोजन केले जात आहे. यात ग्रामीण पातळीवर कोविशिल्ड लसीच्या साठ्यांपैकी १० टक्के लस ही यासाठी राखीव ठेवली जात आहे. तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतिदल समितीच्या बैठकीत नियोजन केले जाईल. यात संबंधित गावातील सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी व आशा यांच्यामार्फत हे लसीकरण यशस्वी केले जाईल. वैद्यकीय अधिकारी हे गावनिहाय लसीकरणाचे आयोजन करतील. दिव्यांग व वयोवृद्धांचे लसीकरण यशस्वी करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व स्वयंसेवी संस्था, तालुका दिव्यांग संघटनेचे पदाधिकारी यांचा सहभाग लाभार्थींना लसीकरण केंद्रावर आणण्यासाठी घेतला जाईल.
शहरी भागात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतिदल समितीची बैठक घेऊन त्यात वाॅर्डनिहाय यादीसह सूक्ष्म कृती आराखडा तयार केला जाईल. वाॅर्डनिहाय लसीकरणाचे आयोजन नगर परिषद, नगर पालिका यांच्या समन्वयातून होईल. महानगर पालिका भागात समाज कल्याण अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी, शहरी प्राथमिक आरोग्य अधिकारी हे वाॅर्डनिहाय दिव्यांगांची यादी करून सूक्ष्म कृती आराखडा तयार करतील. दिव्यांग व वयोवृद्धांचे लसीकरण यशस्वी करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था यांची मदत घेतली जाईल. लसीकरण केंद्रासाठी त्या-त्या भागातील शाळा, समाज मंदिर, मनपा कार्यक्षेत्रात शहरी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची निवड केली जाईल. सर्व लाभार्थींची लसीकरण नोंदणी जागेवरच नोंदणी पद्धतीने पोर्टलवर करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी स्पष्ट केले.