जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी जिल्हा परिषदेकडे मागण्यांचे निवेदन दिले होते. या सर्व मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी संघटनांची १८ जूनला जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जि. प. अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, लेखा व वित्त अधिकारी रावसाहेब कोलगणे, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. आर. पाटील, प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी माधव सलगर, उपशिक्षणाधिकारी बंडू आमदूरकर आदींची उपस्थिती होती.
अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी शिक्षक संघटना पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत प्रशासनाने आजपर्यंत त्या प्रश्नावर केलेल्या कामाचा आढावा घेतला. संघटनांनी सादर केलेल्या मागण्यांसंदर्भात शिक्षण विभाग व संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करून संघटनेचे प्रश्न निकाली काढावेत, अशा सूचना केल्या. जे शिक्षक कोरोना आजाराने दगावले त्यांच्या नातेवाईकांना पन्नास लाख रुपये मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचनाही अंबुलगेकर यांनी दिल्या तसेच सर्वच विद्यार्थ्यांना गणवेश द्यावा, शिक्षकांनीदेखील ड्रेसकोड ठरवून घ्यावा, शाळास्तरावर प्राणवायू देणाऱ्या वृक्षांची लागवड करून शाळा समृद्ध कराव्यात, असे आवाहन केले.
बैठकीत जिल्ह्यातील २९ शिक्षक संघटनेचे राज्य व जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी सीएमपी प्रणालीद्वारे महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पगार करणे, शिक्षण विभागातील विविध पदांची पदोन्नती करणे, भविष्य निर्वाह स्लीप, मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नत्या, प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी, निम शिक्षक वेतनश्रेणी, चटोपाध्याय लागू करणे, गोपनीय अहवालाची द्वितीय प्रत देणे, माध्यमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे, ऊर्दू शाळेत शिक्षक देणे, शिक्षण समितीवर शिक्षक प्रतिनिधी नेमणे, दिव्यांगांचे प्रश्न सोडविणे आदी मागण्यांबाबत शिक्षक संघटनेशी चर्चा करण्यात आली.
चौकट –
शिक्षकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार - सीईओ वर्षा ठाकूर
कोरोनाकाळात शिक्षकांचे प्रश्न सोडविताना अडचणी आल्या; परंतु, हे प्रश्न लवकरच सोडविण्यात येतील तसेच ते प्रश्न सोडविताना कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता प्रशासन घेईल, असे मत मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी व्यक्त केले. ज्या शाळांचे वीज बिल भरणा शिल्लक आहे, अशा शाळांनी गटविकास अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून पंधराव्या वित्त आयोगातून बिले भरावीत, भाडेतत्त्वावर असलेल्या शाळांची यादी तयार करून शिक्षण विभागाकडे सादर करावी, अशाही सूचना ठाकूर यांनी केल्या.