शहरातील अनधिकृत नळधारकांचा शोध घेण्याबाबत वारंवार मोहिमा हाती घेतल्या असल्या तरी त्यातील फलित मात्र मोठे निघाले नाही. त्यामुळे हा विषय आजही कायमच आहे. अनधिकृत नळधारकांचा शोध लावण्यासाठी होणारा राजकीय विरोध मोडून काढावा लागणार आहे. तसेच रिक्त पदाअभावी महापालिकेला पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहेत.
१५ टक्के पाण्याची गळती
शहराला प्रतिदिन ९४.५ दशलक्ष लिटर पाणी लागते. त्यातील १० ते १५ टक्के पाण्याची गळती होत आहे. या गळतीला रोखण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यातही सिडको, हडको, जुने नांदेड, तरोडा आदी भागातील जलवाहिन्या जीर्ण झाल्याचा मोठा फटका बसत आहे.
१० हजारांहून अधिक अनधिकृत नळ
शहरातील एकूण मालमत्तांची संख्या आणि अधिकृत नळधारकांची संख्या पाहता अनधिकृत नळधारकांचा आकडा हा १० हजारांहून अधिक असल्याची बाब स्पष्ट होत आहे. या अनधिकृत नळधारकांना शोधून काढण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम राबवावी लागणार आहे.
४८ कोटींची मागणी
पाणीपुरवठा विभागाने नळधारकांकडे ४८ कोटी रूपये चालू वर्षांची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही थकबाकी चालू वर्षाची असली तरी मागील काही वर्षातील थकबाकीचा ताळमेळ मात्र कोणालाही लागत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. यासाठी आता चौकशी करणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पाणीपुरवठा विभागाची मागणी निश्चित करणार - आयुक्त
पाणीपुरवठा विभागातील देयकांचा विषय आपण गांभीर्याने घेतला आहे. चालू वर्षाची मागणी निश्चित झाली असली तरी थकबाकी संदर्भातील वाढत्या तक्रारींचीही दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. अनेक नळधारक पाणीकर भरला असल्याचे सांगत आहेत. त्यांच्या तक्रारींचीही चौकशी केली जाईल. अनधिकृत नळधारकांचाही शोध घेतला जाईल. कोरोनामुळे मध्यंतरी ही मोहीम थंडावली होती.