ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणार्थ उद्या निवेदन देणार

केंद्र सरकार ओबीसीची जनगणना करत नसेल, तर राज्य विधानसभेत सभापती नाना पटोले यांनी मंजूर केलेल्या ठरावानुसार राज्य शासनाने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करावी, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे, महाज्योतीला निधी देऊन ओबीसीच्या विकासाच्या योजना चालू कराव्यात, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावे, ओबीसी वसतिगृहाचे त्वरित बांधकाम करावे, नॉनक्रिमिलेअरची अट रद्द करावी यासाठी १८ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात ओबीसीच्या सर्व संघटनातर्फे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बहुजन व ओबीसी विकासमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री यांना तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन दिले जाणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातील सर्व जातीचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी व माजी सरपंच, सभापती, जि.प. सदस्य, नगरसेवक यांनी आपापल्या तहसील कार्यालय येथे उपस्थित राहून निवेदन द्यावे, असे आवाहन ओबीसी समन्वय समिती नांदेडचे नामदेव आयलवाड, गोविंद फेसाटे, अ‍ॅड. प्रदीप राठोड, रामचंद्र येईलवाड, नागनाथ महादापुरे, गोविंदराम शुरनर, व्यंकट चिलवलवार, डॉ. कैलाश यादव, राजेश चिटकुलवार, संतोष औढेकर, दत्ता चापलकर, संग्राम निलपत्रेवार यांनी केले आहे.