जिल्हाधिकारी कार्यालयात “गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार” यासाठी बैठक झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर, किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी कीर्तीकिरण पुजार, सहायक जिल्हाधिकारी कार्तिकेय एस, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, मग्रारोहयोचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. आर. पाटील, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एस. बी. गायकवाड व जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होते.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत ३५० तलाव आहेत. त्यापैकी गाळ काढण्यायोग्य ९४ आहेत. या तलावात एकूण १० लाख ४४ हजार क्युबिक मीटर इतका गाळ उपलब्ध आहे. हा गाळ येत्या २० दिवसात काढून शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी याद्या तयार कराव्यात. पाझर तलाव, गाव तलावात साठवण क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी जमा झाल्यास पाझर तलाव, धरण, गाव तलाव फुटण्याची शक्यता असते. जिल्ह्यातील संबंधित सर्व यंत्रणांनी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांनी दिले.
जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयांनी संयुक्तरित्या गाळ काढण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे तीन जेसीबी मशीन उपलब्ध आहेत. याचा वापर हदगाव, हिमायतनगर तालुक्यासाठी करावा. जिल्ह्यात गाळमुक्त तलाव, धरण, पाझर तलावाचे लोकसहभाग, स्वयंसेवी संस्था, दानशूर व्यक्ती, तलाठी, ग्रामसेवक संघटनेच्या मदतीने, लोकसहभागाने गाळ काढण्याची कार्यवाही करावी. शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार नसल्याने व जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागासाठी नांदेड येथील स्टील इंडस्ट्रीज व इतर इंडस्ट्रीजची मदत घ्यावी.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती गणातून लोकसहभाग वाढवून प्रकल्प क्षमतेने भरण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही निर्देश डॉ. इटनकर यांनी सर्व यंत्रणांना दिले.
तालुकास्तरावर गाळ काढण्यासाठी उपलब्ध असलेले गाव तलाव, साठवण तलाव, पाझर तलाव यांची संख्या निश्चित करुन काढण्यात येणाऱ्या गाळाची क्युबिक मीटर, घनमीटर गाळ उपलब्ध होणार याबाबतचे सूक्ष्म नियोजन सर्व उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांनी बैठकीत दिल्या.
कोरोनामुळे विहीर पुनर्भरणाबाबत टंचाई कालावधीत काही बाबी मागे पडलेल्या आहेत. विहीर पुनर्भरणामध्ये कृषी विभागांनी विशेष लक्ष द्यावे. यासाठी नोडल ऑफिसर म्हणून तालुका कृषी अधिकारी यांनी कामे पाहावीत. उद्दिष्ट निश्चित करुन तांत्रिक बाबींची जबाबदारी त्यांची असेल. जिल्ह्यात १ हजार ५०० विहिरी असून येत्या १५ दिवसात सर्व विहिरी पुनर्भरणासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.