नांदेड : महाराष्ट्र राज्य वीज महापारेषण कंपनीमधील २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या मनुष्यबळाच्या संरचनेचा मार्ग अखेर सुकर झाला आहे. १५ जून रोजी ही संरचना अंमलात आणण्याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला.
ही सुधारित संरचना अंमलात आणताना संचालन-सुव्यवस्था आणि प्रकल्प, असे दोन भाग पाडण्यात आले आहेत. प्रत्येक युनिटमध्ये सुधारित संरचना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अभियंता आणि तांत्रिक संवर्ग याची संरचना केल्यामुळे आणि काही संवर्गांचे विलिनीकरण केल्यामुळे सध्या मंजूर असलेल्या पदांची संख्या कमी झाली आहे. मनुष्यबळाची संरचना करताना एचव्हीडीसी, तपासणी विभाग, उपकेंद्र आणि वीजवाहिनीचे संचालन व सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पातील मनुष्यबळ, दूरसंचार विभाग, १३२ केव्ही, २२० केव्ही, ४०० केव्ही, ७६५ केव्ही यातील उपकेंद्र, भांडार व्यवहार, वीजवाहिनी आणि उपकेंद्रांच्या जिवंत वाहिनीवर काम करण्यासाठी मनुष्यबळ, तपासणी विभाग, नोडल, उपकेंद्र अशा प्रकारे विविध विभागांतील संरचना करण्यात आली आहे. या नव्या संरचनेमुळे महापारेषणमधील संचालन, सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधांसाठी कार्यान्वित संरचनेमुळे कार्यप्रणालीवर विपरीत परिणाम तर होणार नाही ना, अशी हुरहुर व्यक्त केली जात आहे. या सुधारित संरचनेमुळे महापारेषणमधील मनुष्यबळ बरेच कमी होणार आहे.
महापारेषण कंपनीमध्ये सुरुवातीला पीडब्ल्यूसी, नंतर हॅविट यांनी मनुष्यबळाच्या संरचनेबाबत शिफारशी केल्या. मात्र समाधान न झाल्याने बदलाबाबत १७ नोव्हेंबर २०१७ ला आदेश जारी करण्यात आला. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त मिळाला नाही. त्या आदेशाला कार्यकारी संचालकांनी (मानव संसाधन) ७ जानेवारी २०१९ ला स्थगनादेश दिला. तो आतापर्यंत कायम होता. अखेर १५ जून २०२१ रोजी मनुष्यबळ संरचना अंमलबजावणीचे आदेश निर्गमित केले गेले.