शासन निर्णयानुसार पात्र आरोग्य सेविकांचे रीतसर प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने मागविले होते. जिल्ह्यातील पात्र आरोग्य सेविकांनी आपापले प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात दाखल केले. त्यालाही दोन वर्षे उलटली. मात्र, यावर काहीही निर्णय झाला नाही. उलट ही फाईल लालफितीत अडकवून ठेवल्याचा आरोप आहे. काहींनी या संदर्भात चौकशीही केली. मात्र, वरिष्ठ फाईलवर सह्या करीत नाहीत, असे त्यांना सांगण्यात आले. यात अनेकजण सेवानिवृत्त झाल्या. काही आरोग्य सेविकांचा मृत्यू झाला. त्यांना पदोन्नती तर सोडा, ३० वर्षे पदोन्नती आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभदेखील मिळाला नाही.
कोविडच्या काळात सर्व जोखमीची आरोग्य सेवा कोणी बजावली असेल तर त्या आरोग्य सेविकाच आहेत. या आरोग्य सेविकांना ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा कणा म्हणून संबोधले जाते. वास्तविकता अशी आहे की, आज त्यांचेच कंबरडे मोडले झाले. दुसरी बाब म्हणजे दुसरी संघटना ना राजाश्रय असल्याने अनेक महिला कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. महिला आरोग्य कर्मचारी जि. प. आरोग्य विभागात जेव्हा या संदर्भात चौकशीसाठी जातात, तेव्हा त्यांना दमदाटी करून तंबी देण्यात येते. तुम्ही तुमचे काम करून कोणाच्या परवानगीने येथे आलात, अशी विचारणा केली जाते, अशा तक्रारी आहेत. आजमितीला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्षा तसेच आरोग्य सभापती देखील महिलाच आहेत. अशा परिस्थितीतही महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांची प्रतारणा आरोग्य विभागाकडून व्हावी हे अनाकलनीय असून, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे.