कंधार : तालुक्यात जि.प.च्या एकूण १८७ शाळा आहेत. शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी व पालकांत योग्य समन्वय साधून एकंदरित तालुक्याची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची असते; परंतु अतिरिक्त पदभार असलेले गटशिक्षणाधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव १ डिसेंबरपासून रजेवर असल्याचे समोर आले आहे. अद्याप गटशिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार कोणाकडेही सोपविला नसल्याने शिक्षक, कर्मचारी आदींचे वेतन लांबणीवर पडण्याचे संकेत आहेत. तसेच विविध देयकांचे प्रस्ताव रखडले असल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली आहे.
गत काही काळापासून तालुका गटशिक्षणाधिकारी पद रिक्त आहे. त्यामुळे प्रभारीराजवर शिक्षणाची मदार होती. त्यामुळे लोहा येथील रवींद्र सोनटक्के यांच्याकडे कंधार ता. गटशिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला. सोनटक्के हे २९ जुलैपासून पदभार सांभाळत आहेत. कोविड काळात शाळा बंद असताना ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. शाळा बंद शिक्षण चालू उपक्रमांतर्गत व्हर्चुअल क्लासरूमच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण व शिक्षक मित्रांच्या साहाय्याने हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात आणले. जि. प. शिक्षकांच्या गृहभेटी, स्वाध्याय आदींतून शिक्षणाची सोय केली.
तालुक्यात शिक्षण विभागाची १७ केंद्रे आहेत. त्यात चिखली, पानभोसी, कुरुळा, दिग्रस बु., फुलवळ, बोळका, बारूळ, आंबुलगा, उस्माननगर, मंगलसांगवी, शेकापूर, कंधार, गोणार, कौठा, शिराढोण, रुई, बहाद्दरपुरा या केंद्रांचा समावेश आहे. या केंद्रांतर्गत १८७ शाळा असून, प्राथमिक शिक्षक ५८१, मु. अ. २७, प्राथमिक पदवीधर ७७, शिक्षकेतर कर्मचारी ३२, शिक्षण विस्तार अधिकारी ६ आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन बिले दाखल करणे, भविष्य निर्वाह निधीचे प्रस्ताव, वैद्यकीय देयके, थकबाकी देयके आदींवर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी लागते आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रश्न निकाली निघतो; परंतु १ डिसेंबरपासून अतिरिक्त पदभार पेलणारे गटशिक्षणाधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर असल्याने आर्थिक, शिक्षण विभागाची प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प झाली आहे. देयकासाठी शिक्षक हेलपाटे घालत आहेत. फक्त ७ केंद्रांचे वेतन बिल दाखल झाले आहे. १० केंद्रे व ५ माध्यमिक शाळांची बिले अद्याप दाखल झाली नसल्याचे समजते. त्यामुळे वेतन लांबणीवर जाण्याची भीती सातशेपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांतून व्यक्त केली जात आहे. तात्काळ वरिष्ठ पातळीवरून गटशिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार कोणाकडे तरी देऊन गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी होत आहे.