सुमारे चार वर्षांत कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम २००५ कायद्यांतर्गत एकूण १४० प्रकरणाची नोंद झाली. त्यातील ६७ प्रकरणाचे निकाल लागले असून, ७३ प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असल्याचे समजते.
कुटुंबात पती-पत्नीमधील होणारा वाद, माहेरहून पैसे घेऊन येण्यासाठी दिला जाणारा त्रास, मूल बाळ होत नाही, मुलगा होत नाही, चारित्र्यावर संशय, मुलाचा ताबा मिळणे, आदींसाठी महिला कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम २००५ कायद्याची मदत घेतात आणि संरक्षण अधिकारी कार्यालय व वकिलाच्या माध्यमातून न्यायालयात दाद मागतात. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यामुळे कुटुंबातील सर्व सदस्यांना कोरोनापासून बचाव होण्यासाठी घरीच आपला वेळ व्यतीत करण्याचा प्रसंग आला. तरीही समजूतदारपणा दिसून आला आणि कुटुंबातील वादविवाद वाढले नसल्याचे दिसते.
वर्ष कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे
२०१७-१८ ३३ २०१८-१९ ३६ २०१९-२० ३३ २०२०-२१ ३० ८ मार्चपर्यंत ८
एकूण १४० कौटुंबिक हिंसाचाराची १४० प्रकरणे घडली. संरक्षण अधिकारी कार्यालय व वकिलाच्या माध्यमातून प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली .त्यात बहुतांश प्रकरणे संरक्षण अधिकारी कार्यालयामार्फत दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले. कार्यालयात महिला आपली तक्रार नोंदवितात. त्यानंतर न्यायालयात प्रकरण दाखल केले जाते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रतिवादीना नोटीस तामील केली जाते. या कामी संरक्षण अधिकारी जी. पी. चौडेकर यांना जी. एस. दाढेल व व्ही. एस. गायकवाड मदत करतात .एकूण ६७ प्रकरणांचा निकाल लागला असून, ७३ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगण्यात आले.
कायद्याचे वैशिष्ट्य
कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम २००५ कायद्याचे वैशिष्ट्य असे की, प्रकरण दाखल झाल्यानंतर (सुट्टी वगळून) चौथ्या दिवशी न्यायालयात सुनावणीस प्रारंभ होतो.
चौकट
- कौटुंबिक हिंसाचाराची चार वर्षांत १४० प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली. त्यातील ६७ प्रकरणांचा निकाल लागला असून, ७३ प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. महिलांनी अत्याचार विरोधात मदत घेण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम २००५ कायद्याची मदत घेण्यासाठी तत्काळ कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
जी. पी. चौडेकर (संरक्षण अधिकारी कार्यालय, कंधार)