नांदेड : राज्यभर गाजलेल्या कृष्णूर धान्य घोटाळ्यात आता सीआयडीच्या दोषारोपपत्रावरच संशय व्यक्त करण्यात आला आहे़ खुद्द उच्च न्यायालयाने तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर यांच्याबाबत सीआयडीने घेतलेल्या भूमिकेवर विचित्र परिस्थिती आहे अशी टिप्पण्णी केली आहे़ त्यामुळे सीआयडीचे दोषारोपपत्र संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे़
शासकीय गोदामातील धान्याच्या काळाबाजाराचे मोठे रॅकेट नांदेडात उघडकीस आले होते़ तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना आणि सहाय्यक पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन यांनी या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला होता़ हसन यांनी या प्रकरणात अनेक महत्त्वाचे पुरावे गोळा करीत अनेक जिल्ह्यांमध्ये घोटाळ्याचे धागेदोरे असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते़
परंतु त्यानंतर हा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला़ सीआयडीकडे हा तपास गेल्यानंतर मात्र तो थंडबस्त्यात गेला़ अनेक महिने तपासात कोणतीही प्रगती नव्हती़ त्यात मुख्य आरोपीही फरार होते़ याबाबत उच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर सीआयडीने चार जणांना अटक केली़ सध्या अटकेतील हे आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत़ मध्यंतरी तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर यांनी जामिनासाठी बिलोली न्यायालयात अर्ज केला होता़ न्यायालयाने हा जामीनअर्ज फेटाळून लावला होता़ त्यावेळी सीआयडीने वेणीकर हे या प्रकरणात महत्त्वाची व्यक्ती असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत त्यांच्या जामिनाला कडाडून विरोध केला होता़ असे असताना दोषारोपपत्रात मात्र याबाबत उल्लेख नसल्याचे न्यायालयाचे म्हटले आहे़तर मुख्य चार आरोपींनीही उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता़ त्यावर उच्च न्यायालयाने दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत जामीनासाठी अर्ज करु नका, असे स्पष्ट केले होते़ त्यानंतर सीआयडीने काही दिवसांतच न्यायालयात १४०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले़ परंतु, दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातील अनेक मुद्यांवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले़ उच्च न्यायालयाने सीआयडीच्या दोषारोपपत्रातील विचित्र परिस्थितीवर टिपण्णी केली़ इतर प्रकरणात पोलीस तपासानंतर दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर इतर आरोपींना फरार म्हणून दाखवितात़ परंतु या प्रकरणात तसे केले गेले नाही़ त्यामुळे प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व महसूल अधिकाऱ्यांची नावेच न्यायालयाने मागितली आहेत़ तसेच स्पष्टपणे गुन्हेगारी कट रचल्याचा मुद्दा दोषारोपपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांविषयी मात्र सर्व काही अस्पष्ट असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे़ सीआयडीच्या अशा उल्लेखावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले़ दरम्यान, एकूणच या प्रकरणात आता सीआयडीचे दोषारोपपत्रच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे़ उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी आता २८ आॅगस्टला होणार आहे़ त्यावेळी सीआयडी काय भूमिका घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे़
महसूल अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढशासकीय धान्य घोटाळा प्रकरणात आतापर्यंत फक्त मेगा कंपनीचे संचालक, वाहतूक ठेकेदार आणि गोदामपालावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे़ तर तत्कालीन पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता़ परंतु आता या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वच महसूल अधिकाऱ्यांची नावे न्यायालयाने मागितली आहेत़ त्यामुळे महसूल विभागाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे़ उच्च न्यायालयात या प्रकरणात आता २८ आॅगस्टला सुनावणी होणार आहे़ त्यामुळे सीआयडी त्यावेळी न्यायालयात काय भूमिका घेते? यामध्ये महसूलच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करते काय? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे़ धान्य घोटाळ्यात न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या मो़रफिक अ़शकूर व मो़जकीयोद्दीन मो़अजिजोद्दीन यांच्यावर विविध प्रकारे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे़ आपल्यावर खोटे गुन्हे दाखल होवू शकतात़ याबाबत दोघांनीही यापूर्वीच पत्राद्वारे शंका व्यक्त केली होती़ दरम्यान, या प्रकरणात मोहम्मद आरेफ खान यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे़ धान्य घोटाळ्यात आतापर्यंत पोलीस तपासावरच सीआयडीने कारवाई केली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे़ नांदेडसह हिंगोली येथे जाणारे धान्याचे ट्रकही त्यावेळी पकडण्यात आले होते़ परंतु हिंगोलीतील एकमेव ललितराज खुराणा यांना अटक करण्यात आली़ हिंगोलीतील अन्य कुणी या घोटाळ्यात आहे काय ? याचाही तपास अद्याप बाकी आहे़