महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना आता करवसुलीचा डोंगर सर करायचा आहे. चालू वर्षाची थकबाकी ही ५१ कोटींची असली तरी एकूण करवसुलीचा आकडा हा तब्बल १८७ कोटींचा आहे. त्यात १३६ कोटी रुपये ही थकीत रक्कम आहे. थकबाकीवरील शास्तीचा आकडा ५३ कोटी तर अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती ही १८ कोटी रुपये इतकी आहे. या करवसुलीसाठी जानेवारीपासूनच महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला काही प्रमाणात कोरोना संकटाचा फटकाही बसत आहे. महापालिका हद्दीतील एकूण लोकसंख्येचा विचार केला तर यात मध्यम वर्गीय कुटुंब आणि हातावर पोट असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. कोरोनामुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांतील सदस्यांचे रोजगार हिरावले तर हातावर पोट असणाऱ्यांच्या दोन वेळ जेवणाचीही भ्रांत होती.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला करवसुलीसाठी कठोर भूमिका घेण्यास साहजिकच विरोध झाला. त्यानंतर आता दैनंदिन व्यवहार सुरू झाल्यानंतर करवसुलीचा वेग वाढविण्यात येत आहे. त्यात सातव्या वेतन आयोगातील अटी व शर्तींमध्ये ९० टक्के करवसुलीची अट ही थकीत करवसुलीचा वेग वाढविण्यासाठी बंधनकारक बनली आहे. क्षेत्रीय कार्यालय १, २ आणि ३ साठी करवसुलीचे दैनंदिन उद्दिष्ट हे ३० लाख रुपये ठेवण्यात आले आहे, तर क्षेत्रीय कार्यालय ४ साठी ४० लाख आणि ५ व ६ साठी २५ लाख रुपये दैनंदिन करवसुलीचे उद्दिष्ट आहे.
या करवसुलीसाठी आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे, त्यात जप्ती मोहिमेचाही समावेश आहे.