शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे अशी सामाजिक भावना असली तरी, त्यादृष्टीने केंद्र अथवा राज्य सरकार प्रयत्न करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. मागील वर्षभरात शेतमजुरी, खते-बी-बियाणांचे वाढलेले दर आणि उत्पादन काढण्यासाठी एकंदरीत वर्षभरात येणारा खर्च पाहता, खर्च आणि त्या शेतमालाला मिळणारा भाव याचे गणित जुळवाजुळव केले, तर कोणीही शेती करणार नाही, अशीच परिस्थिती आहे.
किमान आधारभूत किंमत केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा शेती उत्पादनांची किंमत असते. त्यानुसार सरकार हे शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते. हा निर्णय भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्रिमंडळ घेत असते. कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग अशा वाढीबाबत आपली शिफारस केंद्र सरकारला सादर करीत असते. त्या शिफारसीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळ आपला निर्णय जाहीर करते. यासंबंधीची तरतूद त्या-त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पूर्वीच करण्यात आलेली असते. किमान आधारभूत किंमत ही भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा शेती उत्पादनांची किंमत असते. त्यानुसार सरकार हे शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते. हा निर्णय भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्रिमंडळ घेत असते. परंतु, मागील वर्षभरात शेतमालाचे झालेले मोल आणि उत्पादन काढण्यासाठी येणारा खर्च यामध्ये मोठी तफावत आहे.
शेतीमालाला कवडीमोल भाव...!
मोठ्या अडचणीतून अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना करत शेतकरी जगाला अन्नधान्य पुरविण्याचे काम करतो. जगाचा पोशिंदा समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला मात्र बाजारात कवडीमोल किंमत मिळत असल्याने तो कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे. दरवर्षी उत्पादन खर्चात भरमसाट वाढ होत असताना बाजारपेठेत शेतीमालाला मिळणाऱ्या कवडीमोल भावामुळे शेती व्यवसाय धोक्यात आला आहे.
इंधन दर वाढल्याने मशागतीचा खर्चही वाढला..!
वर्षभरात डिझेल, पेट्रोलच्या दरवाढीचा भडका उडाला. लिटरमागे तब्बल २५ ते ३० रुपयांची वाढ झाली आहे. ७० रुपयांवरचे डिझेल चक्क ९५ रुपयांपर्यंत गेले आहे. त्यामुळे शेतीच्या मशागतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. ट्रॅक्टरद्वारे करण्यात येणाऱ्या नांगरटी, मोगडा, रूटर, बेड व पेरणी यासारख्या कामासाठी तब्बल २५ ते ३० टक्क्याने वाढ झाली आहे.
बियाणे आणि खतांच्या किमतीही वाढल्या..!
मागील वर्षापेक्षा यंदा खताच्या किमतीही क्विंटलमागे शंभर ते तीनशे रुपयांनी वाढल्या आहेत. कापसाच्या बियाणाच्या एका पाकिटामागे ३० ते ५० रुपयांची वाढ झाली आहे. सोयाबीनचे बियाणे तर किलोमागे २५ रुपयांनी वाढल्याने एका बॅगची किंमत ५०० रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
३० टक्के वाढीच्या तुलनेत एक ते पाच टक्केच वाढ कशी?
उत्पादन खर्चात जवळपास २५ टक्के वाढ झालेली असताना केंद्र सरकारने मात्र शेतमालाची आधारभूत किंमत केवळ दोन ते पाच टक्क्यापर्यंत वाढवली आहे. एकीकडे उत्पादन २५ टक्क्याने वाढले असताना शेतमालाची आधारभूत किंमत फक्त एक ते पाच टक्के वाढल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे. सरकारी आकड्यांतील आणि शेतकऱ्यांच्या वास्तवात झालेल्या उत्पादन खर्चाचे गणित कधीच जुळत नसते. कृषी मूल्य आयोगही खर्चात २५ टक्के वाढ झाली असताना, आधारभूत किमतीत मात्र पाच टक्केची वाढ करण्यासाठी कसे सुचविते? हाही संशोधनाचा विषय म्हणावा लागेल. एकप्रकारे अशी वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांची एकप्रकारे थट्टाच वाटते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.