शासनाकडून बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी मुलींना शिक्षणाच्या विविध संधी प्राप्त करून दिल्या आहेत. मात्र आजही ग्रामीण भागात अनेक पालक आपल्या मुलीला नववीत असतानाच लग्नाचा विचार करतात. दहावीपर्यंत शिक्षण होवू न देता मुलीचे लग्न लावून देतात. यामध्ये ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातही प्रमाण वाढले आहे. विशेषत: लाॅकडाऊनमध्ये घरच्या घरी गुपचूप विवाह लावून देण्यात आले. प्रशासनाची नजर चुकवून असे विवाह वाढल्याचे चित्र आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभाग, चाईल्ल्ड लाईन आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रयत्न करीत असले तरी असे विवाह वाढत असल्याने समाज जागृतीची गरज निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यात लाॅकडाऊनच्या काळात बालविवाह झाले आहेत. असे असले तरी आम्ही वेबिनारच्या माध्यमातून समाजात जनजागृतीचे काम केले आहे. त्यासाठी विविध कार्यशाळा, व्याख्यानाचे व संवादाचे ऑनलाईन कार्यक्रम घेतले. शाळास्तरावरही विविध कार्यक्रम घेतले. जिल्ह्यात सर्वच गावात समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्यांचे काम सुरू आहे. -विद्या आळणे,
कोरोनाच्या आठ महिन्यात जिल्ह्यात बालविवाह वाढले
मार्च २०२० मध्ये कोरोना महामारीमुळे देशभरात लाॅकडाऊन करण्यात आला होता. सुरूवातीचे दोन, तीन महिने सर्व व्यवहार ठप्प होता. मात्र हळहळू लाॅकडाऊनमध्ये शिथिलता येवू लागली. आणि मे, जून या महिन्यात विवाह सोहळे गुपचूप होवू लागले. यामध्ये बालविवाहाची संख्या अधिक आहे. प्रशासनाची नजर चुकवून हे विवाह लावले.
कोरोनामुळे करता आले नाही समित्यांना काम
जिल्ह्यात सर्वच गावात बाल संरक्षक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये ग्रामसेवक हे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम पाहतात. तसेच सरपंच य समितीचे अध्यक्ष असून समितीत अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, तलाठी, आशा वर्कर्स आदींचा समावेश असतो. बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी समित्यावर आहे.
बालविवाह कायदा काय आहे?
१८ वर्षापेक्षा कमी वयात मुलीचा आणि २१ वर्षापेक्षा कमी वयात मुलाचा विवाह लावल्यास तो बालविवाह ठरतो. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आई, वडील, नातेवाईकावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. यात दोषी आढळल्यास शिक्षेस पात्रही ठरू शकतात.