मनपात २३० लिपीक सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित

मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी मुख्य लेखापरीक्षक तु.ल. भिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन निश्चितीसाठी एक समिती गठित केली होती. भिसे यांनी मनपा आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक, जकात निरीक्षक व चेकर या पदांना शासनाने नियमानुसार ५०००-८००० वेतनश्रेणी मान्य केलेली असताना एक अहवाल सादर केला. या अहवालात शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे आजही मनपातील लिपिकांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाला नाही. सदर समितीच्या अहवालानुसार तत्कालीन आयुक्तांनी लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ५०००-८००० रुपये वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी शासनास २९ डिसेंबर २०१४ रोजी सविस्तर प्रस्ताव सादर केला होता. या अहवालास अनुसरून राज्याच्या नगरविकास विभागाने १३ ऑगस्ट २०१५च्या शासन निर्णयाद्वारे उपरोक्त वेतनश्रेणी मान्य केली असतानाही लिपिकांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवणे चुकीचे असल्याचे विरोधी पक्षनेते दीपकसिंह रावत यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबत रावत यांनी मोघम अहवाल सादर करणाऱ्या मुख्य लेखाधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. याबाबत पालकमंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त तसेच नगरविकास मंत्र्यांकडेही तक्रार करण्यात आली आहे.