जि.प.,पं.स. आरक्षण प्रकरणी ओबीसींना न्याय द्या

मौदा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. याप्रकरणात फेरविचार याचिका दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. उलट निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करण्यात आली. याबाबत मौदा तहसील कार्यालयासमोर राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राम वाडीभस्मे व नितीन चौधरी यांच्या उपस्थितीत धरणे आंदोलन करण्यात आले. यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. याप्रसंगी प्रभाकर भडके, असलम खातमी, जि.प.चे कृषी सभापती तापेश्वर वैद्य, माजी पं.स. सभापती दुर्गा ठवकर, माजी उपसभापती रक्षा थोटे, माजी पं.स. सदस्य स्वप्निल श्रावणकर, पं.स. सदस्य अनिल बुराडे, राजेश ठवकर, शेखर घाटोळे, श्रीहरी थोटे, नामदेव ठोंबरे, मुरलीधर तांबूलकर, शिवा थोटे, एम.एम.मदनकर, ज्ञानेश्वर थोटे, अश्विन गजबे, धर्मदास थोटे, राजकुमार ठवकर, महेश कलारे, राजेश भगत आदी उपस्थित होते.