नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या १६ सदस्यांसह पंचायत समितीच्या ३ सभापतींचे सदस्यत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार रद्द झाले आहे. अशातच जिल्ह्यात प्रशासनाने १५ ते २१ मार्चदरम्यान लॉकडाऊन घोषित केला आहे. त्याचा जिल्हा परिषदेच्या बजेट सभेवर परिणाम होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. परंतु शुक्रवारी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी स्पष्ट केले की, १६ मार्च रोजी बजेट सभा होईल.
गेल्या वर्षी कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेची बजेट सभा होऊ शकली नव्हती. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बजेट मंजूर केले होते. यंदाही बजेटवर कोरोनाचे सावट होते. अशात सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे बजेट सभा होणार की नाही, याबाबत साशंकता होती. यासंदर्भात अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बैठक झाली. बैठकीत बजेट सभा घेण्यासंदर्भात सकारात्मकता दर्शविण्यात आली. कोरोनाच्या नियमांचे पालन करून सभा घेण्याचे स्पष्ट केले. वित्त सभापतींनी बजेट सादर केल्यानंतर एक ते दीड तासात सभा आटोपण्यात येईल, असे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे नियमानुसार बजेटसाठी विशेष सभा घेण्यात येते. त्यासाठी सभागृहाचा प्रोटोकॉल असतो. प्रोटोकॉलनुसार विरोधी पक्षनेता, गटनेता असणे गरजेचे आहे. उपाध्यक्षांसह विरोधी पक्षनेते व गटनेत्यांचेही सदस्यत्व रद्द झाल्याने त्यांची निवड झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद बजेट सभा घेऊन औपचारिकता पार पाडत असल्याचे बोलले जात आहे. बजेट मंजूर करून घेणे हाच सभेचा एकमेव उद्देश आहे.