लाेकमत न्यूज नेटवर्क
कुही : राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे अनुदान जिल्हा परिषदेला वळते केले असले तरी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना त्यांचे एप्रिल पेड इन मे २०२१चे नियमित वेतन त्यांच्या खात्यात अद्याप जमा केले नाही. याचा फटका जिल्ह्यातील पाच हजार शिक्षकांना बसला असून, नियमित वेतनासाठी सीएमपीप्रणाली लागू करण्याची मागणी शिक्षकांच्या संघटनांची केली आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक, शिक्षकेतर सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचे मासिक वेतन मागील चार महिन्यांपासून महिन्याच्या १ तारखेला त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले नाही. ते महिन्याच्या १५ ते २५ तारखेदरम्यान जमा केले जात असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे अनुदान दिले जाते. ते अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाते. शासनाकडून अनुदान प्राप्त हाेण्यास विलंब हाेत असल्याने शिक्षकांचे वेतन त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा हाेण्यास दिरंगाई हाेत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
या प्रकारामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन हतबल असल्याचा आराेप महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक, शिक्षकेतर सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. वेतन उशिरा मिळत असल्याने शिक्षकांना त्यांच्या पतसंस्था व बँकेच्या कर्जावर व्याजाचा भुर्दंड बसत असून, आरडी, आयुर्विमाचे हफ्ते भरताना पेनाल्टी भरावी लागत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शिक्षकांच्या वेतनासाठी अग्रीम अनुदान वितरित करून जिल्हा प्रशासनाला सीएमपीप्रणालीद्वारे वेतन बँक खात्यावर जमा करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.