नागपूर : जिल्ह्यात कोरोनाचे वाढते संक्रमण, सोबतच मृत्यूची वाढती संख्या लक्षात घेता जिल्हा परिषदेची आरोग्य यंत्रणा कोरोनाची परिस्थिती हाताळायला अपयशी ठरली असल्याचा ठपका जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनीच ठेवला आहे.
१५ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीतून २५ टक्के खर्च हा आरोग्यावर करायचा होता. या खर्चातून जिल्ह्यातील रुग्णांसाठी सरपंच भवनाच्या इमारतीत कोविड सेंटर उभे करता आले असते, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे. सध्या ग्रामीण भागामध्ये वाढत्या कोरोना रुग्णांंमुळे परिस्थती बेजार झाली आहे. रामटेक, पारशिवनी मध्ये कोविड केअर सेंटरची मागणी होत आहे. गंभीर झालेल्या रुग्णांना शहरात उपचारासाठी आणले असता, रुग्णालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचे स्वत:चे ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी शहरात कोविड सेंटर तयार केले असते तर शहरात बेड मिळेपर्यंत त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार झाले असते. जिल्हा परिषदेची स्वत:ची आरोग्य यंत्रणा आहे. सरपंच भवनासाठी शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी वास्तूदेखील आहे. १०० बेडची व्यवस्था येथे सहज करता आली असती. पण त्यासाठी कुणीच पुढाकार घेतला नाही. आम्ही वर्षभरात ग्रामीण जनतेसाठी काहीच करू शकलो नाही, अशी खंत सदस्यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागात लोकांचा रोष वाढतो आहे. लोकप्रतिनिधींना सहन करावे लागत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी यांनी याकडे गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.
- अध्यक्षांनी आरोग्याचा कारभार इतरांना सोपवावा
जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांचे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेल्या आरोग्य व बांधकाम समितीचा कारभार अध्यक्षाकडे हस्तांतरित झाला. अध्यक्षांकडे यासोबतच आणखी जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे आरोग्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. कोरोनामुळे जिल्ह्यातील आरोग्याची स्थिती अतिशय बिकट आहे. परिस्थितीचे भान ठेवून त्यांनी चांगल्या सदस्यांची निवड करून, त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवावी.
संजय झाडे, सदस्य, जि.प.
- आरोग्य केंद्रासाठी सभापतींची सीईओंकडे मागणी
कृषी सभापती तापेश्वर वैद्य यांनी धानला येथील नवीन आरोग्य केंद्राच्या इमारतीत आरोग्य केंद्र तत्काळ सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे.