आचारसंहितेत कामे अडकणार नाहीत

यंदा मनपा व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असल्यामुळे कोणतीच कामे आचारसंहितेत अडकणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी आम्ही घेत आहोत.

जिल्हा नियोजन समिती आता ५२९.५५ कोटींची नागपूर : यंदा मनपा व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असल्यामुळे कोणतीच कामे आचारसंहितेत अडकणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी आम्ही घेत आहोत. सर्व कामाच्या निविदा प्रक्रिया आचारसंहितेच्या पूर्वी घेऊन कामाचे कार्यादेश देऊन कामे सुरू झाली पाहिजे असा प्रयत्न राहणार आहे. ५२९.५५ कोटींच्या खर्चासाठी सर्व विभागाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार शासनाला आहे. ते अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळावेत, अशी मागणी आपण शासनाकडे करणार आहे, असेही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक शुक्रवारी डॉ. देशपांडे सभागृहात झाली. या बैठकीला जि.प. अध्यक्षा निशा सावरकर, महापौर प्रवीण दटके, आमदार सुधाकर देशमुख, आ. सुनील केदार, आ. सुधाकर कोहळे, आ. सुधीर पारवे, आ. डी. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आशिष देशमुख, विकास कुंभारे, आ. जोगेंद्र कवाडे, आ. प्रकाश गजभिये, आ. कृष्णा खोपडे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. गिरीश व्यास, आ. नागो गाणार, आ. समीर मेघे, समितीचे सदस्य अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर, अ‍ॅड आशिष जयस्वाल, रमेश मानकर, आनंदराव राऊत, नासुप्र सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, जि.प. सीईओ कादंबरी भगत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनंत रोकडे, वाहतूक उपायुक्त पाटील , जिल्हा नियोजन अधिकारी कृष्णा फिरके आदी उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मागील वर्षी ५५ कोटी व यंदा १०० कोटींनी वाढवून दिल्याबद्दल पालकमंत्र्यांसह सर्व समिती सदस्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे अभिनंदन केले. अभिनंदनाचा ठराव या सभेत मांडण्यात आला, तो सर्वांनी मंजूर केला.(प्रतिनिधी) वेतनावर खर्च होणारे १० कोटी शासनाने द्यावे आदिवासी एकात्मिक प्रकल्पावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा वेतनावर १० कोटी रुपये समिती खर्च करणार नाही. वेतन कामाचा खर्च शासनाने करावा. याबद्दल समिती सदस्यांचे एकमत झाले. याप्रसंगी पालकमंत्र्यांनी मांडलेल्या तिन्ही ठरावांचा शासनाकडे पाठपुरावा आमदार सुधाकर देशमुख यांनी करावा, अशी सूचना आमदार रेड्डी यांनी केली. ती मागणी मान्य करण्यात आली. उखडलेल्या रस्त्यांकडे नगरसेवकांनी वेधले लक्ष नगरसेवकांनी आपल्या समस्या डीपीसी समोर मांडल्या नगरसेवकांनी शहरातील उखडलेल्या रस्त्यांकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. घरात पाणी घुसल्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या खावटीच्या पैशाकडे समितीचे लक्ष वेधण्यात आले. कस्तूरचंद पार्कचा विकास, व्यायाम शाळा, असे विविध विषय नगरसेवकांनी उपस्थित केले.आदिवासी, मिनी माडा योजना राबवताना १५६८ वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजनासाठी सोलर पंपाचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक रस्ते खराब झाले. पूर संरक्षण निधीचे विषय, तीथक्षेत्र विकास, पर्यटन असे अनेक विषय बैठकीत आले.