भाषा संस्थांबाबत निर्णय घेणार का?

मराठी भाषा विकास संस्था आणि राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या संस्थांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. दोन संस्थांवर स्वतंत्रपणे खर्च करण्यापेक्षा त्यांचे विलिनीकरण

भाषा संस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न : शासनाची चार वर्षांची उदासीनता राजेश पाणूरकर - नागपूर मराठी भाषा विकास संस्था आणि राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या संस्थांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. दोन संस्थांवर स्वतंत्रपणे खर्च करण्यापेक्षा त्यांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यावर साहित्य, संस्कृतीच्या क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्याला विरोध केला. अखेर नमते घेत हे प्रकरण शासनाने गेले चार वर्षे प्रलंबित ठेवले होते. त्यानंतर या संस्थांच्या विलिनीकरणाबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाने अशासकीय सदस्यांची समिती स्थापन केली. घाईने समितीचा अहवाल मागविण्यात आला पण त्यानंतर भाषा संस्थांबाबतचा निर्णय घेण्यात शासन अपयशी ठरले. शासनाला दोन संस्थांवर खर्च करणे शक्य नसल्याचे कारण देत, या संस्थांचे विलिनीकरण करण्याचा प्रयत्न शासनाने केला. या दोन्ही विभागांचे विलिनीकरण करून एक नवीच संस्था ‘मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती संस्था’ निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यात साहित्य, संस्कृती आणि भाषा असे तीन विभाग एकाच संस्थेत आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता. हा विभाग मुख्यमंत्र्यांच्याच अखत्यारित येतो. या संस्थांचे विलिनीकरण करावे वा नाही, यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यावेळीही साहित्य क्षेत्रातून याचा विरोध करण्यात आला व भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड समितीवर करावी, अशी जोरकस मागणी करण्यात आली. नागपूरच्या अधिवेशनात काही साहित्यिकांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री व शासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर हे प्रकरण थंडबस्त्यात पडले. गेली साडेतीन वर्षे हा विषय शासनदरबारी अडला होता. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातला योग्य अहवाल सादर करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. या समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संस्थापक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी होते. सुप्रसिद्ध विचारवंत व कवी डॉ. यशवंत मनोहर, समीक्षक डॉ. वि. स. जोग, रेखा बैजल, प्रवीण दवणे आणि मराठी भाषा विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश होता. महसुली खर्च वाचविण्यासाठी शासनाने भाषेसंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या या दोन संस्थांचे विलिनीकरण करू नये, यासाठी राज्यातून तीव्र विरोध करण्यात आला होता. समितीने या संदर्भातला अहवाल दोन्ही बाजूने दिलेला असून यावर शासनाला विचार करून निर्णय घ्यायचा आहे. शासनाने अद्याप काहीही निर्णय न घेतल्याने या संस्थांच्या कार्याचाही आनंदीआनंदच आहे. या संस्थांना स्वतंत्रपणे कार्य करण्याचा अधिकार दिल्यास भाषेसंदर्भातल्या अनेक मुद्यांवर तोडगा निघू शकतो. नव्या सरकारकडून या संस्थांबाबतचा सकारात्मक निर्णय व्हावा आणि भाषेच्या वृद्धीसाठी पुरेसा निधीही या शासनाने उपलब्ध करावा, अशी अपेक्षा समिती सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.