हायकोर्टाची सरकारला विचारणा : प्रादेशिक कोटा किती राहील ?नागपूर : उपराजधानीतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे शैक्षणिक प्रवेश शुल्क कमी करणे व स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी प्रादेशिक कोटा निश्चित करणे यावर राज्य शासनाची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केली. परिणामी शासनाने यावर उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाला चार आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला.शासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधी विद्यापीठासाठी पदनिर्मिती करण्याचा व वारंगा येथील जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाला सोमवारी याची माहिती देण्यात आली. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १ जुलै २०१६ रोजी सांविधानिक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीचा ‘जीआर’ जारी केला आहे. त्यानुसार विद्यापीठासाठी कुलगुरू , कुलसचिव, प्राध्यापक (२), सहायक प्राध्यापक (५), उपकुलसचिव (१), ग्रंथपाल (१), खासगी सचिव/लघुलेखक (१), प्रशासकीय अधिकारी (१), लिपिक-टंकलेखक (४), वसतिगृह अधीक्षक (२), संगणक चालक (१), इलेक्ट्रीशियन (२), प्लंबर (२), झेरॉक्स आॅपरेटर (१), वाहन चालक (२), शिपाई (८), कुक (१), सुरक्षा रक्षक (३) व स्वच्छक (२) अशी एकूण ४२ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.
विधी विद्यापीठाचे प्रवेश शुल्क कमी करणार का?
By admin | Updated: July 12, 2016 02:55 IST