रस्त्यांची दुरुस्ती कागदावर राहणार?

जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला ३२ कोटीचा निधी मिळाला.

नागपूर : जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला ३२ कोटीचा निधी मिळाला. परंतु निधी उपलब्ध होण्याला झालेला विलंव व निवडणूक आचारसंहितेमुळे रस्त्यांच्या कामांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही. जून महिन्याला सुरुवात झाल्याने पावसाळय़ापूर्वी कामे पूर्ण होणे अशक्य असल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती कागदावरच राहणार आहे.

गेल्या वर्षीच्या पावसाळय़ात अतवृष्टी व पुरामुळे जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. अनेक गावांचा संपर्क तुटला होता. शासनाकडे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने दुरुस्तीसाठी १५७ कोटीची मागणी केली होती. शासनाकडून ३२ कोटीचा निधी प्राप्त झाला. तसेच जिल्हा नियोजनातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून २६ कोटी रस्ते व पूल दुरुस्तीच्या कामावर खर्च केले जात आहे. अतवृष्टीसोबतच जड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे ग्रामीण मार्ग मोठय़ा प्रमाणात नादुरुस्त झालेले आहेत. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २२३ कोटींची गरज आहे.

नागपूर जिल्ह्यात ८0९१ कलोमीटर लांबीचे ग्रामीण तर २८५९ किलोमीटर लांबीचे इतर जिल्हा मार्ग आहेत. या मार्गांंंची संख्या ५ हजारांवर आहे. जून व जुलै महिन्यातील अतवृष्टी व पुरामुळे जिल्ह्यातील १,९५६ किलोमीटर लांबीचे ८0३ रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत तर गौण खनिजाच्या वाहतुकीमुळे १,३१५ कि.मी. लांबीचे २६१ रस्ते नादुरुस्त झालेले आहेत. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३७0 कोटीची गरज आहे.

उशिराने निधी मिळाला

लोकसभा निवडणुक ीची अचारसंहिता विचारात घेता रस्त्यांची व पुलाची दुरुस्ती चार महिन्यापूर्वीच होणे गरजेचे होते. या दृष्टीने जि.प.च्या बांधकाम विभागाने सहा महिन्यापूर्वीच शासनाकडे १५७ कोटींची मागणी केली होती. परंतु ३२ कोटी उशिराने प्राप्त झाले. त्यातच आचारसंहितेमुळे दोन महिने गेले. त्यामुळे अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही. पावसाळय़ापूर्वी कामे पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याने पावसाळय़ात ग्रामीण भागातील लोकांना संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.

तातडीने कामाला सुरुवात करू

जड वाहनांची वाहतूक, अतवृष्टी व पुरामुळे रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडे निधी नाही. अतवृष्टीमुळे नादुरुस्त रस्त्यांसाठी १५७ कोटींची तर जड वाहनामुळे नादुरुस्त रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २२३ अशा ३७0 कोटींची शासनाकडे मागणी केली आहे. शासनाकडून ३२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. याचे नियोजन झाले असून यातून तातडीने कामाला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न आहे. सोबतच वाढीव निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती जि.प.चे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले यांनी दिली. (प्रतिनिधी)