लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: कोविड- १९ मुळे हजारो लोकांचे रोजगार गेले, व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. अशा आर्थिक संकटात शहरातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी थकीत मालमत्ता करात ५० टक्के सूट द्यावी, तसेच थकीत मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करावी, अशी भूमिका महापालिकेतील सत्तापक्षाने घेतली आहे. मंगळवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. परंतु शास्ती माफ करण्याचा अधिकार असलेले आयुक्त शास्ती माफ करून दिलासा दिलासा देणार का अशी उत्सुकता थकबाकीदारांना लागली आहे.
थकीत मालमत्तावरील शास्ती माफ करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कराधान नियम ५१ अन्वये आयुक्तांना आहे. दुसरीकडे मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. मालमत्ता कर व पाणी बिल यातून अपेक्षित वसुली नाही. अशा परिस्थितीत आस्थापना खर्च भागवताना प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. त्यात सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव नोटीसव्दारे थकीत करात ५० टक्के सवलत व शास्ती माफ करण्याबाबतचा मुद्दा सभागृहात नोटीसव्दारे उपस्थित केला आहे.
शासन मंजुरी नंतरच कर सवलत
मालमत्ता कर व पाणी बिलात सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मनपा प्रशासनाला नाही. यासाठी आधी सभागृहात ठराव मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागेल. सरकारने मंजुरी दिली तरच करात सवलत मिळेल.
थकीत करावरील व्याज माफ करा
कोरोना संक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करता मागील आर्थिक वर्षातील मालमत्ता व पाणी करावर आकारण्यात येणारे २४ टक्के व्याज माफ करण्याची मागणी नोटीसव्दारे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी केली आहे.