‘एनडीसीसी’ बँकेचे नुकसान भरून निघेल का?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या गुरुवारी शासनाची खरडपट्टी काढल्यामुळे नागपूर जिल्हा

विश्वासघात : सुनील केदार यांच्या अडचणी वाढणार लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या गुरुवारी शासनाची खरडपट्टी काढल्यामुळे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५ वर्षे जुने १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्याचे प्रकरण तडीस जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही घडामोड घोटाळ्याच्या इतिहासाला उजाळा देणारी ठरली आहे. या घोटाळ्यामध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व सावनेरचे विद्यमान आमदार सुनील केदार मुख्य आरोपी आहेत. घोटाळ्याचा उगम त्यांच्याच डोक्यातून झाल्याचे पुरावे आढळून आले आहेत. त्यामुळे केदार यांच्या अडचणी पुन्हा वाढणार आहेत. त्या काळात आघाडीवर असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची जोमाने प्रगती करण्याच्या उद्देशाने सुनील केदार यांच्याकडे विश्वासाने अध्यक्षपदाची सूत्रे सोपविण्यात आली होती. परंतु, केदार यांनी बँकेच्या विकासालाच खीळ बसवली. ४ नोव्हेंबर १९११ पासून कार्यरत असलेल्या ही बँक १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्यामुळे अचानक आर्थिक डबघाईस आली. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२४.६० कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही. याप्रकरणात २५ एप्रिल २००२ रोजी सुनील केदार यांनी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. त्यावरून कंपन्यांविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४२०, ३४ अन्वये गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. दरम्यान, याप्रकरणाला कलाटणी मिळाली. विशेष लेखापरीक्षक विश्वनाथ असवार यांनी बँकेचे लेखापरीक्षण केले असता त्यात या घोटाळ्यामध्ये केदारही सामील असल्याचे पुढे आले. परिणामी असवार यांनी २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून गणेशपेठ पोलिसांनी केदारसह अन्य आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-ब, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविला होता. अद्याप शेवटाला गेले नाही प्रकरण त्या काळात हे प्रकरण चांगलेच पेटले. ठिकठिकाणी आंदोलने झालीत. प्रकरणाचा सखोल तपास करून आरोपींना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी करण्यात आली. परिणामी शासनाने प्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे सोपविली होती. सीआयडीने प्रकरणाचा तपास करून प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. हा खटला अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत करावयाची चौकशीही विविध कारणांनी रखडली आहे. त्यामुळे १५ वर्षे जुने हे प्रकरण अद्याप शेवटाला गेले नसून बँकेचे नुकसान कधी भरून निघेल व आरोपींना कधी शिक्षा होईल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.