मोरेश्वर मानापुरे ल्ल नागपूरग्राहक संरक्षण कायदा तयार झाला. त्याद्वारे ग्राहक न्यायालये आणि ग्राहक संरक्षण कक्ष ही व्यवस्था अंमलात आली. या सरकारी व्यवस्थेच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या. पण हक्काबाबत ग्राहक अजूनही अज्ञानी असल्याची बाब जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे आलेल्या तक्रारींच्या संख्येवरून पुढे आली आहे. मंचपुढे सर्वाधिक तक्रारी बिल्डर, डेव्हलपर्स आणि विमासंदर्भात येतात. आता वीजचोरीसंदर्भात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येत असल्यामुळे या तक्रारी मंचपुढे येत नाहीत. तसेच मोबाईलसंदर्भातील तक्रारीच्या निपटाऱ्यासाठी स्वतंत्र लवाद सुरू झाला आहे. त्यामुळे या तक्रारी येणे बंद झाले आहे. त्यानंतरही तक्रारींची संख्या पाहता महाराष्ट्रात नागपूर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रेल्वे व बससेवा, ट्रॅव्हल्स (बसमधून पाणी गळणे व वेळेत न पोहोचणे), वैद्यकीय, वेळेत दिलेले वचन न पाळल्याने ग्राहकांना होणारा आर्थिक व मानसिक त्रास, कागदपत्रे असतानाही शासकीय कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी वेळेत न मिळणे आदींसह ग्राहक सेवेशी संबंधित अनेक तक्रारी मंचपुढे येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आॅनलाईन सेवा उपलब्ध होणार४ग्राहकांना जागरूक करण्यासाठी शासनातर्फे लवकरच आॅनलाईन सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तक्रारींचा ओघ वाढेल आणि ग्राहक आपल्या हक्काच्या सेवेसंदर्भात अधिक जागरूक होईल.आतापर्यंत १९,५२७ तक्रारी दाखल४नागपूर फोरमची स्थापना १९८९ मध्ये झाली; तेव्हापासून १९,५२७ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. त्यापैकी १८,२२४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. हे प्रमाण ९३ टक्के आहे. सध्या १३१३ तक्रारी प्रलंबित आहेत. नागपूर मंचपुढे महिन्याला सरासरी ८० ते ९० तक्रारी दाखल होतात. यावर्षी जानेवारी महिन्यात ८९ तर फेब्रुवारीमध्ये ९२ तक्रारी आल्या. १ जानेवारी २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०१५ या काळात ग्राहक सेवेसंदर्भात एकूण ८५२ तक्रारी दाखल झाल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. जानेवारीमध्ये ७८ तर फेब्रुवारी महिन्यात ४४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत कार्यरत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच नागपूर येथे सेवानिवृत्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.जी. चिलबुले, सदस्य अ‍ॅड. पी.आर. पाटील आणि अ‍ॅड. मंजिश्री खनके कार्यरत आहेत.
ग्राहक कधी होणार जागा ?
By admin | Updated: March 15, 2016 04:54 IST