नागपूर : काेराेना महामारीने शहरवासीयांच्या नाकीनऊ आणले आहे. संसर्ग उच्च टप्प्यावर पाेहचल्यानंतर गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रभाव ओसरला हाेता. मात्र यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यापासून पुन्हा संक्रमणाचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे शासन व प्रशासनाने शनिवार व रविवारी टाळेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला व व्यापारी वर्गाने त्याचे पालनही केले. मात्र आता स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाताना पाहून पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी १५ ते २१ मार्चपर्यंत टाळेबंदी लावण्याची घाेषणा केली. याअंतर्गत दुकान, माॅल्स, रेस्टाॅरंट, हाॅटेल, साप्ताहिक बाजार आदी बंद राहणार आहेत. या निर्णयावर व्यापारी संघटनांनी प्रतिक्रिया देताना यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना फटका बसणार असल्याचे मत व्यक्त केले. आधीपासूनच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या व्यापाऱ्यांना हाल सहन करावे लागणार आहेत. तरीही पर्याय नसल्याने त्यांना दुकाने बंद ठेवावी लागणार आहेत. मात्र यामुळे काेराेनाचा संसर्ग थांबणार का, असा सवाल व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे. टाळेबंदीच्या काळात जी दुकाने बंद राहणार आहेत, त्यांना माेबदला, सरकारी पॅकेज, इंटरेस्ट सबसिडी किंवा इतर काही दिलासा सरकारकडून मिळेल का, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी
नागविदर्भ चेंबर ऑफ काॅमर्सचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया यांनी, पुन्हा लाॅकडाऊन करण्याच्या घाेषणेने व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याची भावना व्यक्त केली. मात्र नाईलाजास्तव व्यापाऱ्यांना शासनाच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. गेल्या वर्षी काेराेना महामारीमुळे त्यांना आर्थिक फटका बसला हाेता. आता हाेळीच्या काळातील व्यापारही ठप्प हाेणार. प्रशासनाने व्यापारी संघटनांना विश्वासात घ्यायला हवे हाेते. टाळेबंदीच्या काळात व्यापाऱ्यांना दिलासा पॅकेज मिळण्याबाबत शुक्रवारी तातडीची बैठक बाेलावण्यात आल्याचे मेहाडिया यांनी सांगितले.
लॉकडाऊन काेराेनावर उपचार नाही
नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष विष्णुकुमार पचेरीवाला म्हणाले, वैद्यकीय सुविधांची व्यवस्था करण्यासाठी गेल्या वर्षी मार्च, एप्रिलमध्ये टाळेबंदी करण्यात आली हाेती. ही सुविधा मिळायला लागल्याने अनलाॅकची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आता काेराेनावर लसही उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे आता टाळेबंदी करण्याचे औचित्य काय, असा सवाल त्यांनी केला. या निर्णयामुळे लहान व्यापारी व हातावर पाेट असलेल्या कामगारांना फटका बसेल. तरीही नाईलाजास्तव त्यांना दुकाने बंद ठेवावी लागतील. चेंबरने महापाैरांना टाळेबंदीचा निर्णय परत घेण्याची मागणी केली, पण त्यांनीही असमर्थता दाखविली.