नागपूर : यंदाच्या हंगामापासून शेतकऱ्यांना ऑनलाईन बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय अलीकडेच कृषी मंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना १५ मेपर्यंत महाबीजच्या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहनही कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयाचे शेतकरी वर्गात काही ठिकाणी स्वागत तर काही ठिकाणी नाराजी व्यक्त होत आहे.
नागपूर विभागाच्या खरीप पेरणी आढाव्यासाठी कृषी मंत्री आले असता त्यांनी ही माहिती दिली होती. शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन बियाणे देताना अनुदान दिले जाईल, असे म्हटले होते. ही पद्धत अवलंबताना शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यावर मात्र काही शेतकऱ्यांची नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य, अन्नधान्य पिके, सोयाबीन, भात, तूर, मूग, उडीद, तीळ, बी.टी. कापूस, ज्वारी, मका, बाजरी हे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून अर्ज करताना आधार कार्ड, सात-बारा, नमुना आठ-अ, राष्ट्रीय बँकेचे पासबुक द्यावे लागणार आहे. मात्र, लॉटरी पद्धतीने बियाणांचा पुरवठा झाल्यास ते किती शेतकऱ्यांना मिळेल, याबद्दल उमरेड येथील कृषी केंद्र संचालक अतुल पालंदूरकर यांनी शंका व्यक्त केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांकडून टोकन रक्कम घेऊन बियाणे कृषी सहायकांमार्फत द्यायला हवे होते, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही. पेरणीचा एकरी खर्च बियाणांसह ३ हजार रुपयांच्या जवळपास येतो. अशा वेळी पेरणीच्या खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवरून कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने विचार करावा, अशी अपेक्षाही शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागांमध्ये सेतू केंद्रांची संख्या मोजकी असते. त्यातल्या त्यात कनेक्टिव्हिटीचीही अडचण असते. ऐन हंगामात अशी अडचण झाल्यास शेतकऱ्यांची पेरणी खोळंबू शकते. त्यामुळे सेतू केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.
असे असले तरी शेतकऱ्यांना सबसिडीवर बियाणे देणारा हा निर्णय चांगला असल्याच्या स्वागतार्ह प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. सरांडी येथील शेतकरी रवि मालवंडे म्हणाले, बियाणांची ३० किलोची बॅग २,२०० ते २,४०० पडते. ती ५० टक्के अनुदानावर मिळाल्यास शेतकऱ्यांवरील पेरणीचा अर्धा बोजा कमी होऊ शकतो. दरम्यान, काही तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शेतकरी गटांच्या मार्फतही खत आणि बियाणांची मागणी केली आहे. ऑनलाईन बियाणांया वाटपात अडचण आल्यास हा ऐन वेळेचा पर्याय ठरू शकतो, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.