लाखोंची लेनदेन काळजी कोण घेणार ?

लाखोंची लेनदेन करताना पुरेशी खबरदारी घेतली जात नाही. त्यामुळे उपराजधानीत चोर-लुटारूंचे फावते आहे.

हलगर्जीपणा भोवतोय : व्यापाऱ्यांसोबतच पोलिसही अस्वस्थनागपूर : लाखोंची लेनदेन करताना पुरेशी खबरदारी घेतली जात नाही. त्यामुळे उपराजधानीत चोर-लुटारूंचे फावते आहे. इतवारीतील धर्मेंद्र झिलपे या धान्य दलालाचे पाच लाख रुपये लुटारूंनी बुधवारी सायंकाळी झटक्यात लंपास केले. त्यानंतर पुन्हा एकदा व्यापारी आणि लुटमारीचा विषय चर्चेला आला आहे. ८ जूनला दिवसाढवळ्या सराफा व्यावसायिक कक्कड यांचे आठ लाख रुपये लुटण्यात आले होते. त्यानंतर १३ जून रोजी भंडारा रोडवरील राऊत यांच्या शोरुममधून १७ लाख रुपये चोरण्यात आले. या घटनांची उकल व्हायची असतानाच आता परत पाच लाख रुपये लुटण्यात आले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर गुन्हेगार सूक्ष्म नजर ठेवून असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, अशी लुटमार झाल्यानंतर व्यापारी पोलिसांच्या नावाने ओरडतात. पोलीस प्रामाणिकपणे गस्त करीत नाहीत. गुन्हेगारांवर पोलिसांचा जरब नाही, असे आरोप करतात. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा व्यापारीबांधवांमध्ये दहशत आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, व्यापारी पोलिसांवर रोष व्यक्त करीत आहेत. दुसरीकडे वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही या घटनेमुळे अस्वस्थ झाले असून, ‘स्ट्रीट क्राईम’ रोखण्यासाठी कोणत्या झोनमधून कोणते प्रयत्न केले गेले, त्याचा आढावा पोलीस आयुक्त शारदा प्रसाद यादव यांनी घेतला आहे. रस्त्यावर होणारी गुन्हेगारी (स्ट्रीट क्राईम) रोखण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करा, अन्यथा निष्क्रिय पोलिसांवरच कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड इशाराही पोलीस आयुक्तांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी काही ठाणेदारांच्या अंतर्गत बदल्याही करण्यात आल्या. कुठे आहेत सीसीटीव्हीगुन्हेगारांचा छडा लावण्यासाठी सीसीटीव्हीचा मोठा फायदा होऊ शकतो. काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने पायलट प्रोजेक्टच्या नावाखाली उपराजधानीतील मुख्य चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिका आणि पोलीस विभागाने त्यासाठी एक प्रस्ताव पाठविला. मात्र, प्रस्तावात सीसीटीव्हीचा खर्च कोट्यवधीत असल्याचे पाहून तो थंडबस्त्यात टाकण्यात आला. त्यानंतर उपराजधानीतील ८०० ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. १४ कोटींच्या या प्रस्तावालाही सरकारने थंडबस्त्यात टाकले. त्यानंतर वाहतूक शाखेचे तत्कालीन उपायुक्त चंद्रकिशोर मीणा यांनी दोन कोटींचा प्रस्ताव तयार केला. महत्वाच्या २०० ठिकाणी सीसीटीव्ही लावण्याची योजना या प्रस्तावात होती. मात्र, त्यालाही अद्याप मंजुरी मिळाली नाही.