लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविडमुळे महापालिकेचा २०२०-२१ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ऑक्टोबर महिन्यात सादर झाला. त्याला आयुक्तांनी मंजुरी दिली. अर्थसंकल्पाला आधीच उशीर झाला. याचा विचार करता झोन सभापती तत्परतेने झोनच्या बजेटला मंजुरी घेऊन स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र अद्याप बजेट मंजुर करून पाठविलेले नाही. यामुळे प्रभागातील अत्यावश्यक कामे थांबली आहेत.
स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके यांनी २,७३१ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. वास्तव उत्पन्नावर आधारित अर्थसंकल्प ४६६ कोटींनी कमी आहे.
प्रभागातील गडरलाईन, सिवरेज, रस्ते, पथदिवे, अशी अत्यावशयक सेवेची कामे तातडीने करता यावीत, यासाठी नगरसेवकांना प्रत्येकी १९ लाखाचा वॉर्ड निधी मंजूर केला. झोनसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली, सोबतच आवश्यक कामासाठी निधीची तरतूद केली. झोनस्तरावरील कामाचे नियोजन करण्यासाठी झोनच्या बजेटला मंजुरी असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय निधीची तरतूद होत नाही. अद्याप बजेट मंजूर नसल्याने याचा अत्यावश्यक कामांवर परिणाम झाला आहे.
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विकास कामांना ब्रेक लावले होते. प्रभागातील अत्यावश्यक कामांनाही निधी मिळत नव्हता, असा नगरसेवकांचा आरोप होता. मुंढे यांची बदली झाल्याने निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा नगरसेवकांना होती. परंतु अजूनही कार्यादेश झालेल्या फाईल थांबलेल्या आहेत.
.....
कार्यादेश झालेल्या कामांसाठी ३४७.५४ कोटी
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता कार्यादेश झालेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. यासाठी अर्थसंकल्पात ३४७.५४ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु झोनचे बजेट मंजूर नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत.
... ....
आश्वासनाप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांनी निधी द्यावा
प्रभागातील गडरलाईन, सिवरेज, रस्ते, पथदिवे अशी अत्यावशयक सेवेची कामे तातडीने करता यावीत, यासाठी वॉर्ड निधीची नगरसेवकांना प्रतीक्षा आहे. आश्वासनाप्रमाणे नगरसेवकांना विकास कामासाठी निधी उपलब्ध करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे.
तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते मनपा
....
जुन्या फाईल थांबल्या, नवीन कामांना मंजुरी नाही
कार्यादेश झालेल्या जुन्या फाईल अजूनही थांबल्या आहेत. नवीन कामांना मंजुरी नाही. त्यात झोनल बजेट मंजूर नसल्याने नगरसेवकांना प्रभागातील साधी गडरलाईन दुरुस्त करता येत नाही. त्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
संजय महाकाळकर, नगरसेवक