राहुल पेटकर
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
रामटेक : राज्य शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून महादुला (रामटेक) येथे धान खरेदी केंद्र सुरू करून किमान आधारभूत किमतीने धानाची खरेदी केली हाेती. या केंद्रावर धान विकणाऱ्या २५ शेतकऱ्यांना पाच महिन्यानंतरही चुकारे देण्यात आले नाही. आदिवासी विकास महामंडळाने विविध कार्यकारी संस्थेला दाेषी ठरवत चुकारे देण्याची जबाबदारी झटकली आहे. प्रशासनाच्या या प्रकरामुळे शेतकरी ऐन खरीप हंगामामध्ये आर्थिक काेंडीत सापडले आहेत.
राज्य शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रामटेक तालुक्यातील पवनी, बांद्रा, टुयापार, हिवराबाजार, डाेंगरी व महादुला या ठिकाणी धान खरेदी केंद्र सुरू केले हाेते. या सर्व केंद्रांवर ३१ मार्च राेजी धान खरेदी बंद करण्यात आली. महादुला येथील खरेदी केंद्रावर २५ शेतकऱ्यांनी जानेवारीमध्ये त्यांच्याकडील धान धान विकले. त्या शेतकऱ्यांना रीतसर पावतीही देण्यात आली. यात राम डडुरे यांच्याकडील ३२ क्विंटल, बाबुराव डडुरे यांच्याकडील २४.४० क्विंटल, अर्जुन काठाेके यांच्याकडील ४५.६० क्विंटल तर गणराज परतेती यांच्याकडील ५६.८० क्विंटल धानाचे माेजमाप या खरेदी केंद्रावर करण्यात आले. या सर्व (२५) शेतकऱ्यांना धानाच्या चुकाऱ्यापाेटी आदिवासी विकास महामंडळाकडून १४ लाख ३० हजार ८८८ रुपये घेणे आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यास महामंडळ पर्यायाने शासन टाळाटाळ करीत आहे.
धानाची खरेदी ३१ मार्च राेजी बंद केली जाणार असल्याची माहिती कार्यकारी संस्थेला असताना त्यांनी शेतकऱ्यांकडून सातबारा स्वीकारले आणि ऑनलाईन नाेंद केली नाही. या गंभीर प्रकाराकडे आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे, या खरेदी केंद्रावर रामटेक तालुक्यातील तसेच शेजारच्या भंडारा जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांकडील धानाची खरेदी करण्यात आल्याचा आराेप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा घाेळ झाला असून, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणाची चाैकशी करून विविध कार्यकारी संस्थेवर कारवाई करण्याचे संकेत आदिवासी विकास महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक राठाेड यांनी दिले.
...
ऑनलाईन नाेंदणीत घाेळ
पवनी केंद्रावर ४९४ शेतकऱ्यांनी नाेंदणीसाठी सातबारा जमा केले हाेते. यातील ३६४ शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नाेंदणी करण्यात आली. यात २१७ शेतकऱ्यांकडील ७१७३.२० क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. १४७ शेतकऱ्यांकडील धानाचे माेजमाप केले नाही. एवढेच नव्हे तर १३० शेतकऱ्यांचे सातबारा स्वीकारून त्यांची ऑनलाईन नाेंदणी करण्यात आली नाही.
...
सातबारा देऊनही ७३९ शेतकरी नाेंदणीविना
आदिवासी विकास महामंडळाला बांद्रा, टुयापार, हिवराबाजार, डाेंगरी व महादुला केंद्रांवर एकूण २,३२८ सातबारा प्राप्त झाले. यातील १,५८९ शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नाेंदणी करण्यात आली. यात केवळ ६९४ शेतकऱ्यांकडील २४५८३.२० क्विंटल धानाचे माेजमाप करण्यात आले. त्यामुळे ८१५ शेतकऱ्यांकडील धानाचे माेजमाप करण्यात आले नाही. शिवाय, सातबारा स्वीकारून ७३९ शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नाेंदणीच करण्यात आली नाही.
....
या शेतकऱ्यांचे चुकारे मिळणे कठीण आहे. राज्य शासन धान नाेंदणीचे पाेर्टल जेव्हा सुरू करेल, त्यानंतर शेतकऱ्यांची त्यात ऑनलाईन नाेंदणी केली जाईल. त्यात खरेदी केलेल्या धानाच्या आकडा नमूद करून चुकारे शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाईल.
- डी. सी. चाैधरी, उपव्यवस्थापक,
आदिवासी विकास महामंडळ.