नागपूर : कोरोना काळात शाळा बंद असतानाही मनमानी शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळांवर नियंत्रण मिळविता यावे, यासाठी राज्य सरकारने विभागीय शुल्क नियामक समित्यांची स्थापना केली आहे. शुल्कवाढी विरोधात पालकांना समितीपुढे तक्रार करता येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने कळविले होते. मात्र समिती तयार होऊन एक महिना झाला, पण कार्यरत झाली नाही. पालक मात्र तक्रारी घेऊन शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात भटकत आहे.
खाजगी शाळेच्या व्यवस्थापनाकडून पालकांना फी साठी मानसिक त्रास दिला जात आहे. शिक्षण विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करूनही कारवाई होत नाही. शिक्षण अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर दर आठवड्यात मोर्चे निघत असल्याने राज्याच्या शिक्षण विभागाने ७ जून रोजी खासगी शाळाकडून मनमानी शुल्क आकारणीची दखल घेत नागपूरसह मुंबई, पुणे, नाशिक व औरंगाबाद येथे विभागीय नियामक समित्यांची स्थापना केली होती. नागपूर विभागीय शुल्क नियामक समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश व्ही.टी. सूर्यवंशी यांची निवड करण्यात आली. समितीचे पदसिद्ध सचिव म्हणून विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. वैशाली जामदार यांच्याकडे जबाबदारी सोपविली. यात विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष हे सदस्य आहेत. तर सीए अक्षय गुल्हाने व सेवानिवृत्त शिक्षण विभागाचे अधिकारी चंद्रमणी बोरकर हे समितीचे सदस्य आहे. या समितीचे कार्यालय धंतोलीतील बालभारतीचे कार्यालय आहे. पण समितीचे काम अजूनही सुरू झाले नाही, अशा पालकांच्या तक्रारी आहे.
- ऑनलाईन वर्ग बंद, टीसी दिल्या
कोरोनामुळे अनेक पालक आर्थिक अडचणीत आले आहे. शाळांनी शुल्क माफ करावे अशी पालकांची मागणी आहे. अनेक शाळांमध्ये पालकांनी शुल्क भरले नसल्याने विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग बंद करण्यात आले. पालकांच्या घरी टीसी पाठविण्यात आल्या. प्रत्येक पालकाचे हे दुखणे सोडविण्यासाठी शुल्क नियामक समितीच्या माध्यमातून दिलासा मिळाला होता. पण सत्र सुरू झाल्यानंतरही समिती कार्यरतच नाही.
गिरीश पांडे, पालक समिती
- पालकवर्ग रस्त्यावर उतरून कोरोनाच्या काळात आंदोलन करीत आहे. पालकांची गाऱ्हाणी सोडविण्यासाठी गठित केलेली समिती नियुक्त होऊनही कार्यान्वित होऊ शकली नाही. हा एक प्रकारचा राजकीय दबाव आहे. या समितीमध्ये पालकांचा प्रतिनिधी सुद्धा असणे आवश्यक होते. या समित्या केवळ नावाच्याच आहे. त्यापेक्षा ‘फी’ च्या संदर्भातील कायद्यातच दुरुस्ती करून न्यायालयाच्या माध्यमातून मार्ग काढला पाहिजे.
योगेश पाथरे, राष्ट्रीय शिक्षक पालक संघटन
- कुठे कराव्यात तक्रारी?
नियामक समिती स्थापन झाल्यानंतर अनेक पालकांनी शाळांच्या तक्रारी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्या कुठे कराव्यात याची माहिती नसल्याने त्यांच्या हाती निराशा येत आहे. नियामक समितीचे कार्यालय नेमके आहे तरी कुठे याची माहितीच अनेक पालकांना नाही. त्यामुळे पालक आपल्या तक्रारी घेऊन कधी शिक्षणाधिकारी, तर कधी शिक्षण उपसंचालकांकडे भटकत आहे. शिक्षण शुल्काचा मुद्दा ज्वलंत आहे. महिनाभरापासून समितीचे गठन होऊन, सदस्यांच्या नियुक्त्या करून समिती कार्यान्वित होत नसेल तर काय फायदा.
मो. शाहिद शरीफ, अध्यक्ष, आरटीई अॅक्शन कमिटी