नागपूर : दिवसेंदिवस जीर्ण होत असलेल्या अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेकरिता काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकार व महानगरपालिकेला केली आणि यावर दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महानगरपालिकेने महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणच्या एका आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यात न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांनी हे निर्देश दिले. १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण महाजन यांनी महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणला पत्र लिहून अंबाझरी तलावाच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले. अंबाझरी तलावाची मालकी महानगरपालिकेकडे आहे. परंतु, महानगरपालिका तलावाच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे तलाव जीर्ण झाला आहे. तलावाच्या भिंतीला भेगा पडल्या आहेत. ८ दलघमी पाणी साठविण्याची क्षमता असलेला हा तलाव फुटल्यास परिसरातील १० लाख नागरिकांना धोका निर्माण होईल. याशिवाय शहरातील विविध भागात पाणीटंचाई असताना तलावाच्या पाण्याचा उपयोग केला जात नाही. तलावातील पाणी दूषित होत आहे, असे महाजन यांनी प्राधिकरणला सांगितले. त्यात प्राधिकरणने शहरातील विविध तलाव व इतर जलस्थळांचे निरीक्षण करण्याचे आणि एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मनपाला दिले. त्यावर मनपाचा आक्षेप आहे. त्यामुळे मनपाने न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. मनपातर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक तर, महाजनतर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.