निशांत वानखेडे, नागपूर : राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्री यांनी दावाेस येथे झालेल्या वर्ल्ड एकाॅनाॅमिक फाेरममध्ये केलेल्या सामंजस्य करारासह (एमओयु) दाेन वर्षात ५ माेठ्या प्रकल्पांची घाेषणा केली हाेती. यातून विदर्भात ९० हजार काेटींपेक्षा अधिकची गुंतवणूक हाेण्याचा दावा केला हाेता. या सर्व प्रकल्पांचे काय झाले असा सवाल करीत या सर्व कराराबाबतची सद्यस्थिती मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावी, अशी मागणी नैसर्गिक रिसाेर्स तज्ज्ञ प्रदीप माहेश्वरी यांनी केली.
एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असाेसिएशन, चंद्रपूरतर्फे गुरुवारी आयाेजित पत्रपरिषदेत माहेश्वरी यांनी दाेन वर्षात झालेल्या विविध सामंजस्य करार व उद्याेगाबाबत झालेल्या घाेषणांची माहिती दिली. राज्य सरकारने गेल्या दीड ते दाेन वर्षात पाच माेठ्या प्रकल्पांची घाेषणा केली व यातून लाखाे युवकांना राेजगार मिळेल, असा दावा केला हाेता. यात भद्रावती येथे २० हजार काेटी रुपये गुंतवणुकीचा काेल गॅसिफिकेशन प्रकल्प, वळद येथे ५५०० काेटींचा वळद फेराे अलाईड प्रकल्प, गडचिराेली जिल्ह्यात २० हजार काेटी रुपये गुंतवणुकीचा लाॅयड मेटल्स प्रकल्प, नागपूर जिल्ह्यात बुटीबाेरी येथे १८ हजार काेटी रुपये गुंतवणुकीचा आरई पाॅवर प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार करण्यात आले हाेते. याशिवाय अमरावती जिल्ह्यात टेक्सटाईल्स पार्कचीसुद्धा घाेषणा करण्यात आली हाेती. या सर्व प्रकल्पांमध्ये जवळपास एक लाख काेटी रुपयांची गुंतवणूक हाेण्याचा दावा करण्यात आला हाेता.
या सर्व प्रकल्पांच्या घाेषणांना १२ ते १५ महिने लाेटले असताना प्रकल्पांचे काय झाले, हे स्पष्ट समजत नसल्याचे माहेश्वरी म्हणाले. घाेषणा हाेतात पण हाती काहीच लागत नाही, असे हाेऊ नये, ही भावना त्यांनी व्यक्त केली. याबाबत उद्याेगमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनाही पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भात काेळसा, वीज, पाणी व खनिज घटक माेठ्या प्रमाणात आहेत आणि दळणवळणाची कनेक्टीव्हीसुद्धा इतर भागाच्या तुलनेत सर्वाेत्तम आहे. वीज तयार हाेत असल्याने कमी दरात वीज उपलब्ध करून उद्याेजकांना आकर्षित करता येते. त्यामुळे सरकारने याचा लाभ घेत उद्याेग वाढवून येथील युवकांना राेजगार द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रपरिषदेत असाेसिएशनचे अध्यक्ष मधुसुदन रुंगटा उपस्थित हाेते.
रत्नागिरी-विदर्भाचा तुलनात्मक अभ्यास करा
रत्नागिरीऐवजी नागपूर परिसरात रिफायनरी पेट्राेकेमिकल्स काॅम्प्लेक्सची निर्मिती करणे व्यवहार्य ठरते. साधनसंपत्ती व दळवळणाच्या साधनांचा व लाेकसंख्येच्या दृष्टीने विचार केल्यास नागपूरचे क्षेत्रच सर्वाेत्तम आहे. त्यामुळे दाेन्ही क्षेत्राचा तुलनात्मक अभ्यास करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी माहेश्वरी यांनी केली.
सामंजस्य करार हाेऊन १२ ते १५ महिन्यांचा काळ लाेटला आहे पण त्यापुढे हालचाली हाेताना दिसत नाही. आता उद्याेगाची पायभरणी केल्यानंतरही प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला चार-पाच वर्षाचा कालावधी लागेल. त्यामुळे सरकारने जलदगतीने कार्य करावे, ज्यामुळे विदर्भातील युवकांना त्याचा लाभ हाेईल. - प्रदीप माहेश्वरी, नैसर्गिक रिसाेर्स तज्ज्ञ