नागपूर : राज्यामध्ये रेमडेसिविर इंजेक्शनचा किती अनुशेष निर्माण झाला आहे, याची माहिती सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला़ ही माहिती सरकारने शुक्रवारी द्यायची आहे़
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली़ केंद्र सरकारने राज्याला रेमडेसिविरचे वाटप वाढवून दिले आहे़ यासंदर्भात २४ एप्रिल रोजी जारी आदेशानुसार सात उत्पादक कंपन्यांनी त्यांना ठरवून दिलेल्या कोट्याप्रमाणे राज्याला ३० एप्रिलपर्यंत ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिविर देणे आवश्यक आहे़ परंतु, उत्पादक कंपन्या केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार रेमडेसिविर देत नसल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला़ न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता सदर आदेश दिला़
--------------
- तर कंपन्यांना जबाबदार धरणे शक्य
नोडल अधिकाऱ्याने जिल्हानिहाय रेमडेसिविर वितरणाचा आदेश जारी केल्यास उत्पादक कंपन्यांना कमी-जास्त पुरवठ्याकरिता जबाबदार धरले जाऊ शकेल़ तसेच, उत्पादक कंपन्यांना रेमडेसिविर वितरणाची स्पष्ट माहिती मिळेल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना रेमडेसिविर पुरवठ्यावर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल़ याशिवाय, न्यायालयही उत्पादक कंपन्यांना आवश्यक आदेश देऊ शकेल़ कंपन्यांवर गरजेनुसार कारवाई करता येईल असे मत न्यायालयाने आदेशात व्यक्त केले़