आरोग्य विभागावर विजेचा भार

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, अ‍ॅलोपॅथिक रुग्णालये, आयुर्वेदिक रुग्णालये कार्यरत आहे.

व्यावसायिक मीटरमुळे झाले बेजार : महावितरणकडूनही बेदखलनागपूर : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, अ‍ॅलोपॅथिक रुग्णालये, आयुर्वेदिक रुग्णालये कार्यरत आहे. यामाध्यमातून ग्रामिण भागातील नागरिकांना आरोग्याच्या सेवा पुरविल्या जाते. जनतेच्या आरोग्यासाठी झटणाऱ्या या विभागाला महावितरणने चांगलेच बेजार केले आहे. व्यावसायिक वीज दराची आकारणी केंद्राकडून करण्यात येत असल्याने आरोग्य विभागावर अतिरिक्त विजेचा भार पडतो आहे. नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामिण भागात ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ३१६ उपकेंद्र, २९ अ‍ॅलोपॅथिक दवाखाने व ३३ आयुर्वेदिक दवाखाने आहेत. अतिशय नाममात्र शुल्कावर ग्रामिण भागातील नागरिकांना हे केंद्र आरोग्याची सुविधा पुरवितात. ग्रामिण भागातील आरोग्य सेवेचा मोठा भार या केंद्रावर आहे. आरोग्य सेवा ही सार्वजनिक सेवा आहेत. केंद्राच्या माध्यमातून कुठलेही व्यवसायिक काम होत नाही. असे असतानाही, महावितरण आरोग्यकेंद्राकडून व्यावसायिक दराने विजेची आकारणी करीत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून उपकेंद्राचे वीज बिल महिन्याला ४ ते ५ हजार रुपयांच्या वर येत आहे. तर प्राथमिक वीज केंद्राचे वीज बिल २० ते २५ हजारावर जात आहे. हे वीज बिल भरतांना केंद्रातील आरोग्य अधिकाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. शिवाय मुख्यालयी राहत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडूनही व्यावसायिक दराने वीज दराची वसूली करण्यात येत आहे. पुर्वी दोन-तीन महिन्याचे वीज बिल थकित राहल्यानंतरही महावितरण वीज कापत नव्हते. त्यामुळे आरोग्य केंद्राच्या विजेच्या डिमांड आरोग्य विभागाकडे येत होत्या. तेव्हा आरोग्य विभागाकडून केंद्रासाठी मिळणाऱ्या अनुदानातून वीज बिल भरले जायचे. त्यावेळी विजेचे दरही कमी असल्याने, फारसा भार येत नव्हता. सध्या विजेच्या दरात वाढ झाली आहे. व्यावसायिक वीज दर भरपूर वाढलेले आहे. आता एनआरएचएमकडून केंद्रांना निधी मिळतो.हा निधी रुग्ण कल्याण, आरोग्य सेवा व केंद्राच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी येतो. विजेसाठी स्वतंत्र निधी येत नसल्याने, एनआरएचएमचा निधी वीज बिलावर खर्च होत आहे. आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने, केंद्रात वीज नसल्यास, त्याचा रुग्णसेवेवर परिणाम होतो. त्यामुळे केंद्राचे आरोग्य अधिकारी तडजोड करून, सर्वप्रथम वीज बिल चुकवितात. महावितरणने आरोग्य केंद्राकडून घरगुती वीज दराची आकारणी करावी, यासाठी जिल्हा परिषद ४ वर्षापासून मागणी करीत आहे. (प्रतिनिधी)