रियाज अहमद
नागपूर : सरकार एकीकडे स्किल इंडियावर बराच भर देत आहे. मात्र दुसरीकडे पारंपरिक कौशल्य असलेल्या विणकरांकडे मात्र सरकारचे लक्ष नाही. या दुर्लक्षपणामुळे या कारागिरांवर सध्याच्या अनलॉकच्या काळात लॉकडाऊनसारखी स्थिती ओढवली आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीतून आता कुठे नागरिक हळूहळू सावरायला लागले आहेत. मात्र विणकरांचा व्यवसाय ठप्प पडल्याने अवस्था वाईट आहे. विणकरांच्या व्यवसायात आता पॉवरलूमच उरले आहे. परंतु अनेक पॉवरलूम बंद पडले आहेत. बाजारात कच्चा मालही अधिक भावाने मिळत आहे. परंतु मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने व्यवसाय मंदावला आहे.
नागपुरातील पॉवरलूमवर प्रामुख्याने नऊ मीटर लांबीचे धोतर, महाराष्ट्रीयन साडी, सहावारी गोल साडी, आणि सात मीटरची छत्तीसगडी साडी तयार केली जाते. साडी बनविण्यासाठी धागा, रंग यासह अनेक प्रकारचा कच्चा माल लागतो. त्याच्या किमती वाढल्याने साडीच्या किमती महागल्या आहेत. मात्र गुंतवणूक खर्चही निघत नाही, अशी अवस्था आहे. स्वत: चालकच मालक असल्याने साडी स्वत:च विकावी लागत आहे, अन्यथा नाईलाजाने पॉवरलूम बंद करावा लागत आहे. यापूर्वी एका कारागिराच्या भरवशावर दोन पॉवरलूम चालायचे. आता एकाच्या भरवशावर तीन ते चार पॉवरलूम चालविले जातात. कारण मिळकत कमी होत असल्याने कामावरून कामगार कमी झाले आहेत.
...
प्रिंट युनिट नसल्याने व्यवसाय धोक्यात
केंद्र सरकारच्या ऑल इंडिया पॉवरलूम बोर्डाचे माजी संचालक इरफान कमर यांच्या माहितीनुसार, एकेकाळी नागपुरात १० हजारावर पॉवरलूम होते. आता साडेतीन हजारच राहिले आहेत. नागपुरात प्रिंट युनिटसारखी सुविधा नाही. त्यामुळे विणकरांचा विकास खुंटला आहे. येथील प्रिंटेड साड्या, कपड्यांना मागणी आहे. मात्र येथे तयार होणाऱ्या साड्या प्रिंटेड नसल्याने स्थानिक बाजारात टिकत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने कमी भावात पश्चिम महाराष्ट्र, छत्तीसगड आदी बाजारपेठेत विकाव्या लागतात. मुंबई आणि अहमदाबादच्या धर्तीवर नागपुरातील कारागिरांच्या कौशल्याचा विकास करण्याची योजना सरकारने आखली तर कौशल्य टिकून राहील आणि व्यवसायाला बळ मिळेल.
...
बजेटमध्ये विचारच नाही
ऑल महाराष्ट्र पॉवरलूम विणकर कृती समितीचे अध्यक्ष अध्यक्ष निजामुद्दीन अन्सारी म्हणाले, नागपुरात स्थिती बिकट आहे. मात्र स्किल इंडियाची घोषणा देणाऱ्या सरकारला याची जाणीव नाही. कारागिरांच्या कौशल्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. बजेटमध्ये तरतूद असायला हवी होती. मात्र एक छदामही दिला नाही. सहा वर्षापूर्वीच्या सरकारच्या काळात तरी बरी स्थिती होती. बऱ्याच सुविधा आणि योजना होत्या. आज विणकरांच्या आरोग्यासाठीही योजना नाहीत. मुलांच्या शिक्षणासाठीही सरकारकडून तरतूद नाही.