नागपूर : मागच्या सत्ताधाऱ्यांना उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविता आला नाही. त्यामुळे अजूनही त्यांचे देणे आम्हाला फेडावे लागत आहेत. मागच्या सत्ताधाऱ्यांच्या अर्थशून्य नियोजनाचा भूर्दंड जिल्हा परिषदेला बसतोय, असा आरोप वित्त सभापती भारती पाटील यांनी केला. कोरोनामुळे सरकारकडून निधी मिळाला नाही. होता तो निधी मागच्या सत्ताधाऱ्यांची देणी चुकविण्यात गेला. त्यामुळे तिजोरी रिकामी आहे. आमचा शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे भारती पाटील म्हणाल्या.
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडामध्ये प्राप्त होणाऱ्या रकमेपैकी ८० ते ८५ टक्के रक्कम ही शासनाच्या विविध योजनांतून प्राप्त होते तर उर्वरित केवळ १० ते १५ टक्केच उत्पन्न जि.प.चे आहे. दरवर्षी जानेवारीपर्यंत राज्य शासनाकडून जवळपास ३० ते ३५ कोटी रुपये विविध योजनांतर्गत प्राप्त होतात. परंतु यावर्षी आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याच्या तारखेवर म्हणजे ३१ मार्च रोजी राज्य शासनाने मागच्या वर्षीचे १९ कोटी दिले. त्यावरच जिल्हा परिषदेचा गाडा हाकला जात आहे. शिवाय यंदाही कोरोनाचे संकट कायम असल्याने राज्य शासनाने खर्चावर मर्यादा घातल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होण्यावर अनिश्चितता असल्याने यंदाही त्यातूनच सर्व खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेचा सर्वाधिक खर्च जुनी देणी फेडण्यावरच होत असल्याचे पाटील म्हणाल्या. गेल्यावर्षीचे १९ कोटी मिळाले असले तरी, त्यातून जुनी देणी फेडल्यानंतर प्रशासकीय खर्च व आरोग्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्यामुळे विविध विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना ठप्प आहेत.
- राज्य शासनाकडे जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाचा जवळपास ७० कोटींचा निधी थकीत आहे. याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार सुरू आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याला प्राधान्य दिले असून एकत्रित निधी मिळाल्यास जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे होतील.
भारती पाटील, शिक्षण व वित्त सभापती (जि.प.नागपूर)