महाविद्यालयात प्रवेश हवाय, मतदार आहात का ?

विद्यार्थ्यांनो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी

नागपूर विद्यापीठ : पुढील सत्रापासून प्रवेश अर्जात राहणार अट नागपूर : विद्यार्थ्यांनो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी मतदार यादीतील नोंदणीचा तपशील तयार ठेवा ! वाचून आश्चर्य वाटले असेल मात्र पुढील शैक्षणिक सत्रापासून मतदार यादीत नाव नोंदविले आहे की नाही, याची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने आदेश दिले असून नागपूर विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांना त्या आशयाच्या सूचना दिल्या आहेत. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. मात्र अनेकदा वयाची १८ वर्षे पूर्ण होऊनदेखील विद्यार्थी मतदार यादीत नोंदणी करत नसल्याचे चित्र दिसून येते. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदारांनी मतदान करणे आवश्यक आहे. मात्र मतदार यादीतच नोंदणी न केल्याने अनेक जण मतदानापासून वंचित राहतात. हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने महाविद्यालयीन तरुणांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविले आहे. तरुण मतदारांची अधिकाधिक नाव नोंदणी व्हावी यासाठी राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेतच. याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयांत उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश अर्जांत ‘आपण मतदार यादीत नाव नोंदविले आहे का ’ या प्रकारचा अतिरिक्त रकाना राहणार आहे. यासंबंधात पावले उचलण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना, विद्यापीठांना कळविले. या अनुषंगाने नागपूर विद्यापीठातर्फे सर्व संलग्नित महाविद्यालयांचे अध्यक्ष, सचिव व प्राचार्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून होणाऱ्या प्रवेशप्रक्रियेदरम्यान प्रवेशअर्जांत संबंधित रकान्याचा समावेश करावा व विद्यार्थ्यांकडून मतदार यादीत नाव नोंदविले की नाही याचा तपशील घ्यावा, असे निर्देश विद्यापीठाने दिले आहेत. (प्रतिनिधी) मतदार नोंदणी अनिवार्य करावी का ? पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणारे बहुतांश विद्यार्थी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेले असतात. त्यामुळे मतदार यादीत नाव असणं बंधनकारक करावं का याविषयीचा सल्लाही राज्य शासनाने विद्यापीठांकडून मागविला आहे. तरुण मतदारांची संख्या वाढावी यासाठी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या अभियानांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.