नागपूर: शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे (डेंटल) अविशेषोपचार रुग्णालय केवळ रुग्णांसाठीच नाही तर विद्यार्थ्यांसाठी फायद्याचे ठरणार होते. नवेनवे अभ्यासक्रम सुरू होणार असल्याने विदर्भातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार होता. परंतु सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे बांधकाम सुरू होवून पाच वर्षांचा कालावधी होवूनही अद्यापही पूर्णत्वास आले नाही. येथील पदभरतीला घेवूनही निर्णय झालेले नाही. यामुळे हे हॉस्पिटल पांढरा हत्ती तर ठरणार नाही ना, अशी भिती उपस्थित केली जात आहे. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन व अतिविशेषोपचार रुग्णालयाचा (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) बांधकामाचा निर्णय २०१७ मध्ये घेण्यात आला. २०१८मध्ये याचा प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. इमारतीच्या बांधकामासाठी २२ कोटींची तरतूद करण्यात आली.
४ जानेवारी २०१९ रोजी डेंटलच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटच्या कोनशिलाचे अनावरण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. यामुळे मुदतीत या हॉस्पिटलचे बांधकाम पूर्ण होवून रुग्णसेवेत सुरू होईल अशा अपेक्षा सर्वांच्या होत्या. ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी मंजूर निधीमधून २ कोटी २४ लाख रुपयांचा पहिला हफ्ताही मिळाला. मेडिकलच्या जागेवरील ४६९३ चौरस मीटर जागेवर बांधकामाला सुरूवात झाली. परंतु नंतर दुसऱ्या व नंतरच्या टप्प्यातील निधी मिळण्यास उशीर झाला. त्यात कोरोनाचे दोन वर्षे गेल्याने इमारत पूर्ण होण्यास वेळ गेला. सध्या इमारतीचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असलेतरी बाह्य व अंतर्गत सजावटीचे अद्याप बाकी आहे. बांधकाम विभाग व विद्युत विभागामध्ये समन्वय नसल्याने लिफ्ट व विद्युत कामांना सुरूवातही झाली नाही.
- सातवरून पाच मजल्याची इमारत डेंटलने सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा इमारतीचा सात मजल्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु प्रशासकीय मंजुरी पाचच मजल्यांना देण्यात आली.
- नवे विभाग सुरू होणार होते सुपर स्पेशालिटीमध्ये ‘ओरल इम्प्लांटलॉजी कोर्स’, डिपार्टमेंट ऑफ कॉस्मेटीक डेन्टीस्ट्री’, ‘डिजीटल डेन्टीस्ट्री’, ‘फॉरेन्सिक ऑन्टोलॉजी’, ‘क्रॅनिओफेशियल सर्जरी’, ‘स्पोर्ट्स डेन्टीस्ट्री’ व ‘स्किल डेव्हल्पमेंट लॅब’ हे नवे विभाग व अभ्यासक्रम सुरू होणार होते. याचा फायदा रुग्णांसोबतच विद्यार्थ्यांना होणार होता.
- पदभरतीही बारगळलीराज्यातील पहिल्या डेंटल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलला लागणाºया १११ कायमस्वरुपी तर २२ अस्थायी पदांचा प्रस्ताव ऑगस्ट २०२२मध्ये पाठविण्यात आला. परंतु काही त्रुटींमुळे तो फेटाळण्यात आला. नंतर पुन्हा नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आला. परंतु अद्यपाही याला मंजुरी मिळालेली नाही.