देवेंद्र फडणवीस : सहा महिन्यात टेक्नो-फिजिबिलिटी रिपोर्ट; नाणार प्रकल्प होणारच
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : क्रूड ऑइलच्या दुबार वाहतुकीमुळे समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर अंतर्गत भूभागात रिफायनरी खर्चिक होते. म्हणून विदर्भात नागपूरजवळ दोनशेहून अधिक उद्योगांना कच्चा माल पुरविणारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पाच-सहा महिन्यात त्याचा व्यवहार्यता अहवाल आला की प्रत्यक्ष प्रकल्पावर काम सुरू होईल, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत स्पष्ट केले.
कोकणातील नाणार येथे प्रस्तावित रिफायरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सचा नागपूरच्या प्रस्तावित प्रकल्पाशी कोणताही संबंध नाही. नाणार की नागपूर हा विषयच नाही. नाणारमध्ये या देशातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी गुंतवणूक होईल व काही दिवसात शिवसेनेचा त्या प्रकल्पाला असलेला विरोधही मावळेल, असा दावाही फडणवीस यांनी केला.
ते म्हणाले, गेल्या महिन्यात नागपूर येथील विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल (वेद) संस्थेचे पदाधिकारी व उद्योजकांसमवेत तेव्हाचे केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. देशातील पेट्रोकेमिकल उत्पादनांमधून आपली ४० टक्के इतकीच गरज भागत असल्याने या उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाची गरज आहे, असे त्या चर्चेत स्पष्ट झाले व मंत्र्यांनी लगेच नागपूरच्या प्रस्तावावर लगेच टेक्नो-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (तांत्रिक व्यवहार्यता अहवाल) तयार करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. नवे पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी हे हा प्रस्ताव पुढे नेण्यासाठी अनुकूल आहेत. आपण लवकरच त्यांची भेट घेणार आहोत.
नागपूरजवळ या प्रकल्पासाठी जागेची अडचण भासणार नाही. कुही-मांढळ परिसरातही जागा आहे. तथापि, निम्ससाठी निश्चित केलेली जागा महाग पडणार असल्याने अन्य जागेचा विचार करावा लागेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
---------------
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले...
*रिफायनरी की पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, याबद्दल कसलाही संभ्रम बाळगण्याची गरज नाही. विदर्भात पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सचाच प्रस्ताव आहे.
*आखातामधून क्रूड ऑइल समुद्रकिनाऱ्यावर येत असल्याने दूरवर रिफायनरी उभारावयाची असल्यास वाहतुकीचा खर्च दुप्पट होईल.
*पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्समधील उत्पादने दाेनशेहून अधिक उद्योगांचा कच्चा माल असल्याने या प्रकल्पाने विदर्भ, मध्य भारतात विकासाची नवी पहाट येईल.
*नागपूरमध्ये नवीन बुटीबोरी व अन्य ठिकाणी नव्या प्रकल्पासाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध आहे. शक्यतो नव्याने भूसंपादनाची गरज भासणार नाही.
*आमच्या भागात हा नवा प्रकल्प उभारा, अशी मागणी अनेक आमदार करू लागले आहेत. तथापि, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अहवालानंतरच या चर्चेला अर्थ राहील.
*नाणारमध्ये तीन लाख कोटींची गुंतवणूक होईल. या प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध पाहून रायगड जिल्ह्यात नवी जागा निश्चित केली.
*रायगडमधील जागेला शिवसेनेची संमती आहे. परंतु, आता नाणार येथेच प्रकल्प व्हावा यासाठी सेनेचा एक गट आग्रही आहे.
*मुळात नाणारच्या दहा हजार शेतकऱ्यांची संमती हातात असल्याने नवे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर नाणारची जबाबदारी टाकण्याचा प्रश्नच नाही.
*महाराष्ट्रासारखा दारूपासून मिळणाऱ्या महसुलाचा स्त्रोत नसतानाही गुजरात सुस्थितीत असण्याचे कारण रिफायनरी उद्योग आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
-------------------------------