नागपूर : शिक्षकांचे वेतन काढणाऱ्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या वेतन पथक (प्राथ) कार्यालयात वेतन देयके तपासण्याचे काम एक अनधिकृत व्यक्ती करीत आहे. त्या व्यक्तीने तपासलेल्या देयकावर अधीक्षक स्वाक्षरीही करीत आहे. २२ कोटींच्या वेतन वितरणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या वेतन पथक कार्यालयातील या भोंगळ कारभाराची तक्रार आमदार नागो गाणार यांनी थेट शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक प्राथमिक यांच्याकडे केली आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रत्येक महिन्याचे वेतन अनुदान सुमारे २२ कोटी रुपये वितरण करण्यात येते. शाळांनी पाठविलेली वेतन देयके सागर बघुल या अनधिकृत व्यक्तीकडून तपासून मंजूर करण्यात येतात. या व्यक्तीचे कॉम्प्युटर इन्स्टिट्युट असून, गेल्या पाच वर्षापासून ती व्यक्ती शाळांचे वेतन बिल तयार करून देण्याचे काम वेतन पथक कार्यालयातच करीत असते. जिल्हा परिषदेशी कुठलाही संबंध नसलेल्या या व्यक्तीकडे वेतन पथक कार्यालयातील संगणकाचे लॉगीन, पासवर्ड देखील आहे. सरकारी कार्यालयातील संगणक बिनधास्तपणे हाताळत असते. या व्यक्तीला अधीक्षकांचे अभय असल्याने कामात आर्थिक दुर्व्यवहार होत असतो. या गैरव्यवहारात कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा पूर्ण सहभाग असतो. या संदर्भात आमदारांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही तक्रारी केल्या. पण त्याचा उपयोग होत नसल्याने अखेर शिक्षण आयुक्त व संचालकांकडे तक्रार केल्याचे गाणार म्हणाले.
- मधल्या काळात केली होती हकालपट्टी
काही तक्रारीच्या अनुषंगाने सध्या अधीक्षक असलेल्या अधिकाऱ्याकडून वेतन पथकाचा चार्ज काढण्यात आला होता. तो चार इतर अधिकाऱ्याकडे आल्यानंतर त्या अधिकाऱ्याने सागर बघुल याला बाहेरचा रस्ता दाखविला होता. पण पुन्हा अधीक्षक पदी सध्या आहे तेच अधिकारी रुजू झाल्याने पुन्हा सागरला बोलाविण्यात आल्याची माहिती आहे.
- अनाधिकृत व्यक्तीला अधिकाऱ्याचे अभय
शासनाचे आर्थिक व्यवहार अनाधिकृत व्यक्तीच्यामार्फत केल्या जाणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक व्यवहाराकडे शिक्षण विभागाचे अधिकारी जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करून आर्थिक लाभ घेत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कठोर व दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी गाणार यांनी केली आहे.