भाग ५ (लोगो घ्यावा)
नागपूर : १९६१ मध्ये नागपूर जिल्हा परिषद स्थापन झाली. ग्रामीण भागातील प्रगतीचे द्योतक म्हणून शिक्षणाची गंगा जिल्हा परिषदेने गावागावात पोहचविली. इमारती बांधल्या, वर्ग सुरू झालेत. पण शाळेच्या मूलभूत सुविधा अजूनही पूर्णत्वास आल्या नाहीत. शिक्षण विभागाकडूनच मिळालेल्या आकडेवारीनुसार १३७ शाळेत मुलांचे तर ७१ शाळेत मुलींचे शौचालय नाही? ही बाब खेडोपाडी शिक्षण पोहचविणाऱ्या व्यवस्थेसाठी अशोभनीय आहे. हे सुद्धा पट घसरण्याचे कारण आहे.
गेल्या दहा ते पंधरा वर्षात जिल्हा परिषदेची एकही नवीन शाळा सुरू झाली नाही. पण दरवर्षी सर्व शिक्षा अभियान, खनिज प्रतिष्ठान, डीपीसी, सीएसआर आदीच्या माध्यमातून शाळेसाठी निधी उपलब्ध होतच असतो. पण या निधीचा उपयोग मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी का होत नाही?, विशेष म्हणजे आरटीईच्या कायद्यामध्ये मुलामुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयाची तरतूद आहे. अशातही जिल्ह्यातील २०८ शाळेत शौचालय नाही ही बाब खटकणारी आहे. शौचालय नसल्याने मुलींची कुचंबणा होत आहे. ही त्या शाळेतील शिक्षकांसाठी, स्थानिक लोकप्रतिनिधीसाठी, गावकऱ्यांसाठी व प्रशासनासाठी शरमेची बाब आहे.
- ६५० शौचालय वापरण्यायोग्य नाही
जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील ६५० शौचालय वापरण्यायोग्य नसल्याची माहिती आहे. काही शौचालय मोडकळीस आले आहे. कुठे घाण पसरली असल्याने त्याचा वापर होत नाही. यामध्ये ३८७ शौचालय मुलांचे असून, २६३ शौचालय मुलींचे आहे.
- २२२ शाळांना संरक्षण भिंत नाही
शाळेच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली संरक्षण भितही २२२ शाळांना नाही तर ४२४ शाळांची संरक्षण भिंतीचे काम अर्धवट आहे. ६५० शाळांच्या मोठ्या दुरुस्ती प्रलंबित आहे.