निशांत वानखेडे
नागपूर : हवामान विभागाने यावर्षी समाधानकारक पाऊस हाेण्याचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी भूजल स्तराबाबत काही तालुक्यांना चिंता करण्याची गरज आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या २०१९-२० च्या मूल्यांकन अहवालानुसार राज्यातील ३७८ पाणलाेट आणि ८१ तालुके भूजल उपशाच्या शाेषित वर्गवारीत आले आहेत. हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला.
राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण विभागातर्फे दर दाेन वर्षांनी भूजल मूल्यांकन केले जाते, जे पूर्वी तीन वर्षांनी हाेत हाेते. विभागाच्या जिल्हा, विभागीय स्तरावर असलेल्या शाखांद्वारे मूल्यांकन करून पुणे येथील मुख्यालयात हा डेटा गाेळा केला जाताे. त्याचा अभ्यास करून ताे केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे पाठविला जाताे. २०१९-२० चे भूजल मूल्यांकन नुकतेच पूर्ण करण्यात आले. या मूल्यांकनानुसार राज्यातील एकूण १५३५ पैकी ११५८ पाणलाेट हे सुरक्षित वर्गवारीत येणारे आहेत. मात्र ३७८ शाेषित वर्गवारीत आले आहेत. त्यातील २८७ अंशत: शाेषित, २८ शाेषित तर ६३ पाणलाेट अतिशाेषित माेडणारे ठरले आहेत. ४ पाणलाेट हे पाण्याच्या गुणवत्तेच्याबाबत बाधित असल्याचे आढळून आले आहे. याचप्रमाणे राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी २७१ तालुके सुरक्षित वर्गवारीत आहेत. मात्र ६३ तालुके अंशत: शाेषित, ८ साधारण शाेषित तर १० तालुके अतिशाेषित वर्गवारीत माेडणारे आहेत. एक तालुका पाण्याच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने बाधित असल्याचे दिसून येत आहे.
१९८४ पासून भूजल मूल्यांकन करण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली. या भूजल अंदाज अहवालावरून राज्याच्या भूजल विकासाची, व्यवस्थापनाची दिशा ठरविणे आणि धाेरण निश्चित करणे साेयीस्कर हाेते. ५० वर्षात भूजल संशाेधनात नवनवी क्षितिजे गाठणाऱ्या भूजल सर्वेक्षण विभागाची ही उपलब्धी आहे.
- सुनील कडू, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
पाणलोट क्षेत्राची वर्गवारी कशी ठरते?
- समजा १०० टक्के पाणी जमिनीत पुनर्भरण होऊन शिल्लक राहत असेल व त्यातून सिंचन पिण्याचे पाणी व कारखानदारी यासाठीचा उपसा ७० टक्के पर्यंत असेल तर त्या पाणलोटला सुरक्षित पाणलोट म्हटले जाते.
- ७० ते ९० टक्के उपसा असेल तर त्या पणलोटाला अंशतः शोषित म्हणतात.
- ९० ते १०० टक्के पर्यंत उपसा असेल तर त्याला शोषित पाणलोट म्हणतात.
- १०० टक्केच्यावर उपसा असेल तर त्याला अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रात गणले जाते.
भूजल सर्वेक्षण विभागाचा सुवर्ण महाेत्सव
१६ जुलै १९७१ राेजी जमिनीतील पाण्याचा शास्त्रीय दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने भूजल सर्वेक्षण व विकास याेजनेची निर्मिती केली. १९७२ च्या भीषण दुष्काळानंतर या विभागाचे महत्त्व अधाेरेखित झाले. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्य शासनाचा जागतिक बॅंकेशी करार झाला. त्यानुसार सिंचन, विहिरी, कूपनलिका आदींच्या नियाेजनात इतर विभागांसह भूजल सर्वेक्षण विभागाने माेठी भूमिका पार पाडली. संचालनालयाचा दर्जा मिळाल्यानंतर १९८३ पासून स्वतंत्र संशाेधन व विकास कक्षाची निर्मिती करण्यात आली. पुढे नवनविन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाच्या वेगवेगळ्या याेजना राबविण्यात सिंहाची भूमिका वठविणाऱ्या भूजल सर्वेक्षण विभागाला आज ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.