राजेश शेगोकारलोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : शेतकरी तंबाखू खातो, दारू पिऊन मरतो, कितीही करा, रडतात साले, कर्जमाफी केल्यावर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची हमी द्या, अशी एक ना अनेक विधाने करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार राजकीय नेत्यांनी केला आहे. त्यामध्ये आता थेट कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची भर पडली आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये एक रुपयाची तरी गुंतवणूक केली का? कर्जमाफीची रक्कम मुलांच्या लग्न, साखरपुड्यातच उडविली, असा प्रश्न उपस्थित करून नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. "गरीब की लुगाई, सबकी भोजाई" या न्यायाने जो येतो तो शेतकऱ्यांची चेष्टा, कुचेष्टा करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. कोरोनाच्या काळात देशाला शेतकऱ्यांनी सावरले. यावर्षी राज्याचा जो आर्थिक पाहणी अहवालात शेतकऱ्यांनीच राज्याला सावरल्याचे सरकारने मान्य केले. तरीही त्याच सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांची कुचेष्टा करतात, हे लज्जास्पद आहे.
मुळात शेती व शेतकरी यांची दुरवस्था हा अलीकडचा विषय नसला तरी ही दुरवस्था दूर करण्यासाठी झालेले प्रयत्न फलद्रुप झाले नाहीत, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे या अपयशाची कारणमीमांसा करताना शेतकऱ्यांच्या नावाने खापर फोडून जबाबदारीतून पळवाट शोधण्याचाच प्रयत्न केला आहे. शेतीमधील घटती उत्पादकता, वाढता उत्पादन खर्च यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याने सर्व मार्ग संपल्यावरच गळफास जवळ केला व देशात गेल्या दहा वर्षात १ लाख २० हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची अधिकृत नोंद आहे. विदर्भातील यवतमाळ जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्यांचा यज्ञकुंड एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २००१पासून जवळपास ६ हजार १७७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे या आत्महत्यांमागे उत्पादन खर्चावर आधारित भाव शेतमालाला मिळत नसल्याने वाढलेला कर्जबाजारीपणा हेच होते. याच थकीत कर्जाच्या डोंगराखाली शेतकरी पिचून गेला व कर्जमाफीची आस लावून बसला हे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला, परंतु, तसे झाले नाही. देशांतर्गत शेतमालाचे दर वाढले की, निर्यात करणं आणि शेतमालाच्या दरात घसरण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणं, ही भूमिका बदलली गेली नाही. सध्याच्या बाजारव्यवस्थेत शेतमालाची निर्यात खुली झाली तरी तिचा थेट फायदा शेतकरी घेऊ शकत नाहीत.
विदर्भातील बहुतांश शेतकरी हा कोरडवाहू शेती करतो. पावसाच्या पाण्यावर सारी भिस्त असते. सिंचनाची सोय असलेल्याही शेतकऱ्यांना पुरेसा वीजपुरवठा होत नाही. पिकांच्या दरावर नियंत्रण, सिंचन, खते, बियाणे यांच्या पुरवठ्यातील अडथळे हे प्रश्न कायम असतांना गुंतवणूक कशी करायची? शेतकऱ्यांकडून फक्त जबाबदारीची अपेक्षा आणि सरकारकडून उपेक्षा, हे असंतुलित समीकरणं बदलणार कधी? याची कारणमीमांसा मंत्र्यांनी केली तर 'गुंतवणूक' कोणाची चुकली, हे त्यांनाच कळेल.
- सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या विदर्भातील कापूस उत्पादकांच्या आहेत. कारण, कापसाचे पीक जवळपास ८ महिने शेतात असते. या पिकाचा उत्पादन खर्च अधिक असून, त्याला बाजारात मिळणारा दर कमी आहे.
- देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर जागतिक बाजाराला समांतर असतात. कापसाची प्रतिहेक्टर उत्पादकता वाढविणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे यासाठी सरकार काहीही करायला तयार नाही.
- कापसाचा उत्पादन खर्च हा त्याच्या एमएसपीपेक्षा अधिक असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एमएसपी दराने कापूस विकला तरी त्याच्या पदरात नुकसानच पडते. आता हे लोण सोयाबीन उत्पादकांमध्ये पसरले आहे.