विदर्भाकडे फिरवली पाठ

पूर्व विदर्भात बदली होऊनही रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता उलट त्यांच्या जागेवर नवीन

महसूल विभाग : अधिकाऱ्यांवर कारवाईऐवजी बदलीचे बक्षीस नागपूर : पूर्व विदर्भात बदली होऊनही रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता उलट त्यांच्या जागेवर नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांची एक प्रकारे पाठराखणच करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यामुळे विदर्भात अधिकारी येण्यास अद्यापही इच्छुक नाही ही बाब अधोरेखित झालीआहे.जानेवारी महिन्यात १३ उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्या नागपूर विभागात करण्यात आल्या होत्या. यापैकी पाच अधिकारी रुजू झाले आणि त्यापैकी चार जण रजेवर गेले तर उर्वरित सात रुजूच झाले नव्हते. विदर्भात अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असताना या जागांवर पाठविलेले अधिकारी रुजू न होणे ही बाब गंभीर असल्याने या प्रकरणाची दखल मंत्रालय पातळीवरून घेण्यात आली होती व यासंदर्भातील माहितीसुद्धा आयुक्त कार्यालयाकडून मागवण्यात आली होती. विदर्भाचेच मुख्यमंत्री असल्याने याबाबत कठोर कारवाई केली जाईल,अशी चर्चा होती. मात्र यापैकी काहीच झाले नाही. उलट या अधिकाऱ्यांची बदली करून त्यांच्या जागेवर नवीन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. शासनाच्या या निर्णयामुळे मात्र विदर्भातील प्रशासकीय वर्तुळात चुकीचे संदेश गेले आहेत.एकीकडे अधिकाऱ्यांना विदर्भात रुजू होण्यास सांगायचे आणि दुसरीकडे ते रुजू होत नसताना त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी पुन्हा त्यांची बदली करायची यामुळे विदर्भात अधिकारी येण्यासच तयार होणार नाही, अशी चर्चा आहे. दरम्यान रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च महिन्यात शासनाने २१ उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यात ११ अधिकारी हे प्रशिक्षण पूर्ण करणारे होते.या ११ अधिकाऱ्यांना थेट उपविभागीय अधिकारीपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला. वरवर शासनाने बदल्यांच्या माध्यमातून रिक्त जागा भरल्या खऱ्या पण कामकाजाला वेग येण्याच्या दृष्टीने आणि एकापेक्षा अधिक विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा ताण कमी होण्याच्या दृष्टीनेही याचा विशेष उपयोग होणार नसल्याचे अधिकारी सांगतात. कारण नवीन अधिकाऱ्यांना कामकाज समजून घेण्यासच आणखी काही महिने द्यावे लागणार आहे. तोपर्यंत जुन्याच अधिकाऱ्यांना काम करावे लागणार आहे. दुसरीकडे अजूनही नागपूर विभागात महसूल खात्याची अनेक पदे रिक्त आहेत. एक अधिकारी अनेक विभागाचे काम सांभाळत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढला आहे. याचा विचार शासनाने करावा, अशी प्रशासकीय वर्तुळात सध्या चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)