नागपूर : किरायेदारांनी किरायेदारासारखेच राहिले पाहिजे. त्यांनी स्वत:ला घरमालक समजण्याचा प्रयत्न करू नये, असे समाजात बोलले जाते. परंतु, बरेचदा किरायेदारांना या तत्त्वाचा विसर पडतो व ते घरमालकाप्रमाणे वागू लागतात. त्यातून नंतर वाद निर्माण होतात. अशा किरायेदारांनी घरमालकांच्या नाकात दम आणला असल्याचे चित्र नागपुरात पाहायला मिळत आहे. किरायेदारांविरुद्ध पोलिसांकडे नियमित तक्रारी येत आहेत. तसेच, न्यायालयात खटलेही दाखल केले जात आहेत.
किरायेदार स्वत:च्या निवासाची चांगली व्यवस्था करण्यासाठी घर किरायाने घेतात. त्यावेळी ते मालकाच्या सर्व अटी मान्य करतात. परंतु, पुढे चालून त्यांची वागणूक बदलते. मालक साधेभोळे राहिल्यास ते मनमर्जीपणे वागायला लागतात. किराया आणि वीज व पाणी बिल वेळेवर देत नाही. घराची योग्य देखभाल करीत नाही. घराचे नुकसान करतात. निर्धारित कालावधीनंतर घर रिकामे करून देण्यासाठी नकार देतात. मालकांनी जाब विचारल्यास त्यांच्यासोबत उद्धट वागतात. अनेकदा वाद विकोपाला जातो. किरायेदार कायदा हातात घेतात. त्यामुळे घरमालकांवर पोलिसांकडे व न्यायालयात जाण्याची वेळ येते.
---------------------
घर किरायाने देताना ही घ्या काळजी
प्रसिद्ध फौजदारी वकील ॲड. राजेंद्र डागा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घरमालकांनी घर किरायाने देताना पुढीलप्रमाणे काळजी घेणे आवश्यक आहे.
१ - किरायेदारासोबत ११ महिन्याचा नोंदणीकृत करार करावा. किरायेदाराच्या आधारकार्ड व पॅनकार्डची प्रत स्वत:जवळ ठेवावी.
२ - किराया देण्याची तारीख, वीज व पाणी बिल कोण भरणार, घराची देखभाल, घर रिकामे करण्याची तारीख इत्यादी बाबी करारामध्ये स्पष्टपणे नमूद कराव्या.
३ - किराया निर्धारित तारखेच्या दोन दिवस आधी बँक खात्यात जमा करण्यास सांगावे. त्यावरून संबंधित व्यक्ती किरायेदार असल्याचे सिद्ध होते.
४ - किरायेदाराकडून दोन-तीन महिन्याचा किराया आधीच घेऊन ठेवावा. त्यामुळे किरायेदाराने काही अवैधतता केल्यास आर्थिक नुकसान होत नाही.
५ - किरायेदाराचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करावे. घर किरायाच्या कराराची प्रत व किरायेदाराची संपूर्ण माहिती पोलिसांना द्यावी.
----------------------
पोलिसांकडे तक्रारी येतात
घर किरायेदारांविरुद्ध पोलिसांकडे नियमित तक्रारी येतात. पोलीस विभाग तक्रारींचे स्वरूप पाहून कायदेशीर कारवाई करतो. परंतु, किरायेदारासोबत वाद होऊ नये याकरिता घरमालकांनीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. घर किरायाने देताना नोंदणीकृत करार केला पाहिजे. त्यात सर्व अटी व शर्तींचा स्पष्ट उल्लेख असला पाहिजे. त्यामुळे घरमालकाचे कायदेशीर अधिकार बाधित होत नाहीत. तसेच, किरायेदारावर वचक राहतो.
--- सुनील फुलारी, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे), नागपूर.
--------------------------
न्यायालयात शेकडो खटले प्रलंबित
घरमालकांनी किरायेदारांविरुद्ध दाखल केलेले शेकडो खटले लघु वाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. घरमालक व किरायेदार यांच्यातील वाद वाढल्यामुळे प्रलंबित खटल्यांमध्ये दिवसेंदिवस आणखी भर पडत आहे. सध्या लागू असलेला भाडे नियंत्रण कायदा किरायेदारांना अधिक महत्त्व देणारा आहे. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करून घरमालकांच्या बाजूनेही प्रभावी तरतुदी करणे आवश्यक झाले आहे.
--- ॲड. अभय जिकार, प्रभारी मुख्य जिल्हा सरकारी वकील.